राजस्थान में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में देशभर में पहला स्थान, PMO ने की सराहना
खनिज ब्लॉकों की नीलामी और संचालन के मामले में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति दर्ज कराई है। केंद्र सरकार की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने राज्य के प्रदर्शन की सराहना की। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बैठक में बताया कि राजस्थान ने प्रधान खनिजों के 140 ब्लॉकों की सफल नीलामी की है। वहीं, 14 ब्लॉकों में जरूरी अनुमतियां मिलने के बाद लीज डीड की प्रक्रिया पूरी की गई है। इन ब्लॉकों में नवंबर के अंत तक खनन शुरू करने का लक्ष्य बताया गया है।
मुख्य बातें
- राजस्थान की बड़ी उपलब्धि! 140 खनिज ब्लॉकों की नीलामी में देश में पहला स्थान
- PMO ने की राजस्थान की तारीफ, खनिज नीलामी में बनाया रिकॉर्ड
- राजस्थान के 14 खनिज ब्लॉकों में नवंबर अंत से शुरू होगा खनन
JAIPUR,10 NOV. 2026:
140 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के साथ राजस्थान पहले स्थान पर
राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान ने प्रधान खनिजों के 140 ब्लॉकों की सफल नीलामी की है। इस उपलब्धि के आधार पर राज्य को देश में पहला स्थान मिलने का दावा किया गया है।खनिज ब्लॉकों की नीलामी से राज्य में खनन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इसके साथ ही खनिज आधारित उद्योगों में निवेश और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।
प्री-एम्बेडेड क्लीयरेंस वाले 8 ब्लॉकों की भी नीलामी
राजस्थान ने प्री-एम्बेडेड क्लीयरेंस वाले 8 खनिज ब्लॉकों की नीलामी भी की है। देश के 10 प्रमुख खनन राज्यों में यह संख्या सबसे अधिक बताई गई है।प्री-एम्बेडेड क्लीयरेंस का मतलब है कि नीलामी से पहले ही जरूरी वैधानिक और पर्यावरण संबंधी अनुमतियां प्राप्त कर ली जाती हैं। इससे सफल बोलीदाता को खनन शुरू करने की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम करने में मदद मिल सकती है।
11 के लक्ष्य के मुकाबले 14 ब्लॉकों की लीज प्रक्रिया पूरी
समीक्षा बैठक में बताया गया कि राजस्थान में 11 ब्लॉकों को संचालन के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबले 14 ब्लॉकों में आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर लीज डीड की कार्रवाई पूरी की गई है।राज्य सरकार के अनुसार, इन 14 ब्लॉकों में नवंबर 2026 के अंत तक नियमानुसार खनन कार्य शुरू होने की उम्मीद है। इससे खनिज उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
यूनिफाइड माइनिंग पोर्टल से पारदर्शिता पर जोर
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बैठक में डिजिटल व्यवस्था की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए यूनिफाइड माइनिंग पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है।वहीं, भूमि संबंधी जानकारी और जरूरी दस्तावेजों के डिजिटलीकरण पर भी काम किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य निवेशकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। इससे नीलामी और अनुमति से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
खनन क्षेत्र में निवेश और रोजगार की उम्मीद
राजस्थान में खनिज ब्लॉकों की नीलामी से खनन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। नए ब्लॉकों में उत्पादन शुरू होने पर परिवहन, मशीनरी, निर्माण और अन्य सहायक क्षेत्रों में भी गतिविधियां बढ़ सकती हैं।हालांकि, नीलामी और वास्तविक खनन उत्पादन अलग-अलग चरण हैं। किसी ब्लॉक की नीलामी होने के बाद भी उसे संचालन के लिए जरूरी अनुमतियां और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं।
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