जयपुर : 6 महीने से दिल्ली में अटका कार्यकारिणी विस्तार, पंचायत चुनाव के बाद होगा फैसला
राजस्थान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी के विस्तार पर करीब छह महीने से फैसला लंबित है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से संभावित नामों की सूची दिल्ली भेजी जा चुकी है। हालांकि, पार्टी हाईकमान की मंजूरी नहीं मिलने से नए पदाधिकारियों की नियुक्ति अटकी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी चिरंजीवी राव ने कहा है कि पंचायत चुनाव के बाद इस मुद्दे पर हाईकमान से चर्चा होगी। इसके बाद ही कार्यकारिणी विस्तार पर फैसला लिया जाएगा।

मुख्य बातें
- 6 महीने से दिल्ली में अटकी राजस्थान कांग्रेस की कार्यकारिणी, पंचायत चुनाव बाद फैसला
- डोटासरा की सूची पर कब लगेगी मुहर? चिरंजीवी राव ने बताया आगे का प्लान
- राजस्थान कांग्रेस में नए चेहरों को इंतजार, हाईकमान के फैसले पर टिकी नजरें
JAIPUR, 10 NOV. 2026:
पंचायत चुनाव के बाद दिल्ली में होगी चर्चा
कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी चिरंजीवी राव ने कार्यकारिणी विस्तार को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उनके मुताबिक, निकाय और पंचायत चुनावों की व्यस्तता के कारण इस मामले पर फैसला नहीं हो पाया।राव ने कहा कि पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले और संगठन के लिए सक्रिय रूप से काम करने वाले नेताओं को कार्यकारिणी में जगह देने पर विचार होगा।
डोटासरा चाहते हैं कार्यकाल का आखिरी विस्तार
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल को करीब छह साल हो चुके हैं। वे अपने कार्यकाल में प्रदेश कार्यकारिणी का आखिरी विस्तार करना चाहते हैं। इसके जरिए उनकी योजना संगठन में सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की है।बताया गया है कि इसी साल जून में डोटासरा ने प्रदेश कार्यकारिणी के संभावित नामों की सूची प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को सौंपी थी। इस सूची को तैयार करते समय नेताओं की सक्रियता, संगठनात्मक कामकाज और प्रदर्शन को आधार बनाया गया था। इसमें मौजूदा पदाधिकारियों के साथ नए सक्रिय नेताओं के नाम भी शामिल किए गए थे।
हाईकमान ने मांगी थी पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट
इस पूरे मामले में पार्टी हाईकमान की ओर से भी प्रदेश कांग्रेस से पदाधिकारियों के कामकाज की जानकारी मांगी गई थी। इसमें यह पता लगाने को कहा गया था कि कौन पदाधिकारी अपने प्रभार वाले जिलों में सक्रिय है और कौन संगठनात्मक गतिविधियों में पीछे है।प्रदेश कांग्रेस ने इसी आधार पर निष्क्रिय पदाधिकारियों की जगह नए और सक्रिय नेताओं को जिम्मेदारी देने के लिए नाम भेजे थे। पार्टी के भीतर उम्मीद थी कि इस बार संगठन में कामकाज और प्रदर्शन को प्राथमिकता मिलेगी। हालांकि, सूची भेजे जाने के बावजूद नियुक्तियों पर अंतिम फैसला नहीं हो सका।
केसी वेणुगोपाल के सामने भी उठा था मुद्दा
कार्यकारिणी विस्तार का मामला 1 नवंबर को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की रैली के दौरान भी उठा था। बताया गया है कि डोटासरा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के सामने सूची को मंजूरी देने का मुद्दा रखा था।इस पर वेणुगोपाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति लेने की बात कही थी। हालांकि, इसके बाद भी सूची पर कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया। इससे नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिलने का इंतजार और बढ़ गया है।
नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलने का इंतजार
प्रदेश कार्यकारिणी के संभावित विस्तार में शामिल नेताओं को अब हाईकमान के फैसले का इंतजार है। कई नेता लगातार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से सूची जारी होने की जानकारी लेते रहते हैं।संगठन सृजन अभियान के दौरान भी डोटासरा कई बार निष्क्रिय पदाधिकारियों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे लाने और संगठन में जिम्मेदारी देने की बात कही थी। ऐसे में प्रस्तावित विस्तार को प्रदेश कांग्रेस के संगठनात्मक बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषक ने बताई देरी की वजह
राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा के अनुसार, हाईकमान ने प्रदेश पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी थी। इसके आधार पर निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने और नए चेहरों को मौका देने की योजना थी।उनका मानना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व पिछले कुछ समय से एसआईआर, वोट चोरी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर आंदोलनों और राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त रहा है। ऐसे में राजस्थान की कार्यकारिणी के विस्तार पर शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर चर्चा नहीं हो पाई होगी।शर्मा के मुताबिक, दिल्ली में हुई रैली के प्रदर्शन की रिपोर्ट भी अब इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, कार्यकारिणी विस्तार में देरी की वास्तविक वजह और अंतिम समयसीमा को लेकर पार्टी हाईकमान की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
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