दिल्ली-NCR में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 4 राज्यों से मांगा जवाब

NEW DELHI, 10 NOV. 2026:

सुप्रीम कोर्ट ने किन अधिकारियों से मांगा जवाब?

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, नगर निगम (MCD), दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक विभाग और राजस्थान, हरियाणा व उत्तर प्रदेश सरकारों को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।अदालत ने यह निर्देश 6 नवंबर को दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिया था। कोर्ट ने कहा कि क्षेत्र में वाहनों से होने वाला प्रदूषण तेजी से चिंता का विषय बन रहा है। इसलिए इस पर तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है।

कोर्ट ने चालान और वाहन जांच के आंकड़े भी मांगे

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और संबंधित एजेंसियों से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। इसमें मुख्य रूप से ये सवाल शामिल हैं:

- दिल्ली-NCR में निजी और व्यावसायिक वाहनों की एंट्री नियंत्रित करने के लिए कौन से नियम लागू हैं?

- दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की जांच और निगरानी कैसे की जाती है?

- प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों की पहचान कैसे होती है?

- वैध PUC प्रमाणपत्र की अनिवार्यता कितनी सख्ती से लागू की जा रही है?

- अब तक कितने वाहनों की जांच हुई और कितने चालान काटे गए?

- कितने वाहनों को दिल्ली-NCR में प्रवेश से रोका गया?

- दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अधिकारी आपस में किस तरह तालमेल कर रहे हैं?

- प्रदूषण कम करने के लिए भविष्य में कौन से कदम उठाए जाएंगे?

कोर्ट ने अधिकारियों से मौजूदा नियमों को और प्रभावी बनाने की योजना भी मांगी है। इसके लिए समय-सीमा सहित रोडमैप पेश करना होगा।

GRAP-3 के तहत दिल्ली-NCR में पाबंदियां

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण GRAP का तीसरा चरण लागू किया गया है। इसके तहत निर्माण और धूल फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्ती की जाती है। कुछ श्रेणियों के वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू होते हैं।GRAP-3 के दौरान BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल की चार पहिया गाड़ियों पर दिल्ली सहित निर्धारित NCR क्षेत्रों में रोक है। इस प्रतिबंध में गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और संशोधित व्यवस्था के तहत सोनीपत भी शामिल है।

दिल्ली में किन वाहनों पर लागू हैं प्रतिबंध?

दिल्ली में वाहन संबंधी प्रतिबंध अलग-अलग नियमों के तहत लागू हैं। इनमें पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, GRAP के चरणों के अनुसार पाबंदियां और गैर-BS-VI वाहनों की अंतरराज्यीय एंट्री पर रोक शामिल है।

वाहन का प्रकार लागू प्रतिबंध

10 साल से पुराने डीजल वाहन दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध

15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध

BS-III पेट्रोल कारें GRAP-3 के दौरान निर्धारित NCR क्षेत्रों में प्रतिबंध

BS-IV डीजल कारें GRAP-3 के दौरान निर्धारित NCR क्षेत्रों में प्रतिबंध

गैर-BS-VI वाहन, जो दिल्ली के बाहर पंजीकृत हैं 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली में प्रवेश पर रोक

CNG और इलेक्ट्रिक वाहन गैर-BS-VI एंट्री प्रतिबंध से छूट, अन्य लागू नियमों के अधीन

नवंबर 2026 से लागू व्यवस्था के अनुसार, दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI से नीचे के पेट्रोल और डीजल वाहनों की एंट्री पर रोक है। CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। कुछ अन्य श्रेणियों और आधिकारिक छूट वाले वाहनों पर अलग नियम लागू हो सकते हैं।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर बढ़ी चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण का बोझ केवल स्थानीय वाहनों से नहीं बढ़ता। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आने वाले निजी और व्यावसायिक वाहन भी इसमें योगदान देते हैं।अदालत के सामने रखे गए आंकड़ों के अनुसार, संबंधित राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। इसके बावजूद वाहनों से होने वाले प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ी है।अब सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों और दिल्ली की एजेंसियों से जवाब मांगा है। इन जवाबों से यह स्पष्ट होगा कि नियमों को जमीन पर कितनी सख्ती से लागू किया जा रहा है। साथ ही यह भी सामने आएगा कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोकने के लिए आगे क्या व्यवस्था बनाई जाएगी।