STVNEWS RAJASTHANअलवर से पूरे राजस्थान तकमंगलवार, 17 नवंबर 2026LIVE TVEnglishEN

अलवर जिला परिषद भर्ती पर सवाल: विवाहित महिला को दो बार विधवा कोटे से मिली LDC नौकरी, दोनों बार नहीं किया जॉइन

अलवर जिला परिषद की लिपिक भर्ती में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है। राज्य स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, एक विवाहित महिला अभ्यर्थी को वर्ष 2017 और 2022 में दो बार विधवा कोटे से नियुक्ति दी गई। हैरानी की बात यह है कि दोनों बार नियुक्ति मिलने के बावजूद उसने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। जांच रिपोर्ट में चयन प्रक्रिया, पात्रता और कटऑफ को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

दो बार नियुक्ति मिली, दोनों बार नहीं किया जॉइन;
फोटो: PHOTO AI

मुख्य बातें

  • अलवर में भर्ती का अजीब मामला, एक महिला को दो बार विधवा कोटे से नौकरी
  • दो बार नियुक्ति मिली, दोनों बार नहीं किया जॉइन; LDC भर्ती पर सवाल
  • पुनर्विवाह के बाद भी विधवा कोटे से चयन? अलवर जिला परिषद जांच के घेरे में

ALWAR,17 NOV. 2026:

पुनर्विवाह के बाद भी 2017 में विधवा कोटे से नियुक्ति

जांच रिपोर्ट के अनुसार, महिला अभ्यर्थी ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिनसे उसके 25 अप्रैल 2015 को पुनर्विवाह करने की जानकारी सामने आती थी।इसके बावजूद जिला परिषद ने वर्ष 2017 में उसे विधवा कोटे के तहत लिपिक पद पर नियुक्ति दे दी। रिपोर्ट में एक और गंभीर विसंगति बताई गई है। अभ्यर्थी को संबंधित श्रेणी की कटऑफ से 8.185 अंक कम होने के बावजूद चयन का लाभ दिया गया।राज्य स्तरीय जांच कमेटी ने माना कि पुनर्विवाह के बाद अभ्यर्थी विधवा श्रेणी की पात्रता पूरी नहीं करती थी। रिपोर्ट में जिला परिषद के तत्कालीन सीईओ से स्पष्टीकरण लेने की बात कही गई है। उनसे पूछा गया है कि कम अंक होने के बावजूद नियुक्ति किस आधार पर दी गई।

2022 में फिर ओबीसी विधवा श्रेणी से मिला नियुक्ति पत्र

मामले का दूसरा पहलू वर्ष 2022 की लिपिक भर्ती से जुड़ा है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक, उसी महिला अभ्यर्थी को करीब पांच साल बाद दोबारा ओबीसी विधवा श्रेणी में नियुक्ति दे दी गई।इस बार भी उसने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। अभ्यर्थी ने बीडीओ बानसूर को पत्र लिखकर बताया था कि उसका बच्चा बीमार है। उसने जॉइनिंग के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा था।हालांकि, करीब चार साल बीतने के बाद भी उसने पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। जांच कमेटी ने इस मामले को भी संदिग्ध मानते हुए सवाल उठाए हैं।

कटऑफ जारी किए बिना नियुक्ति देने पर सवाल

जांच रिपोर्ट में वर्ष 2022 की भर्ती प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई गई है। दस्तावेज सत्यापन दल ने अभ्यर्थी के पुनर्विवाह से जुड़े दस्तावेजों पर सवाल उठाए थे। इसके लिए पुनर्विवाह का प्रमाण मांगा गया था।इसके बावजूद जिला परिषद ने पुनर्विवाह से जुड़े तथ्यों को नजरअंदाज कर नियुक्ति दे दी। रिपोर्ट के अनुसार, ओबीसी विधवा श्रेणी की कटऑफ भी जारी नहीं की गई थी।ऐसे में जांच कमेटी ने जिला परिषद से पूछा है कि अभ्यर्थी को आखिर किस श्रेणी में नियुक्ति दी गई। साथ ही चयन का आधार क्या था, इसका भी जवाब मांगा गया है।

नियुक्ति के बाद जॉइन नहीं करने पर दोबारा मौका देने का नियम नहीं

इस मामले में जिला परिषद की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। भर्ती प्रक्रिया के प्रावधान के अनुसार, एक बार नियुक्ति का अवसर मिलने के बाद कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी को दोबारा मौका नहीं दिया जाना था।वर्ष 2022 की भर्ती के दौरान कई अभ्यर्थियों ने नियुक्तियों को लेकर जिला परिषद में आपत्तियां दर्ज कराई थीं। परिषद ने उन आपत्तियों के जवाब में कहा था कि नियुक्ति का अवसर मिलने के बाद जॉइन नहीं करने वाले अभ्यर्थी को दोबारा नौकरी नहीं दी जा सकती।लेकिन जांच रिपोर्ट के मुताबिक, संबंधित महिला अभ्यर्थी को दो बार नियुक्ति का अवसर दिया गया। इससे परिषद के अपने नियमों के पालन पर सवाल खड़े हो गए हैं।

15 दिन में कार्रवाई के आदेश, अब तक मामला लंबित

पंचायती राज विभाग के शासन सचिव जोगाराम ने लिपिक भर्ती मामले में 15 दिन के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। हालांकि, जिला परिषद की ओर से अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप है।मामले में कमेटी गठित की गई, लेकिन कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। जिला परिषद के सीईओ यक्ष चौधरी ने कहा कि वह मामले की जांच करवाएंगे।

इस खबर को शेयर करें

इस खबर में कोई गलती दिखी? हमें बताएं

Google पर STV की खबरें ज़्यादा देखें

STV को अपना पसंदीदा स्रोत चुनें।