जयपुर से सामने आए एक चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित RAS अधिकारी हनुमानाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आरोपी का आचरण प्रशासनिक व्यवस्था और भर्ती प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर हमला है। अदालत ने भी आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। यह मामला प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित डमी कैंडिडेट घोटाले से जुड़ा है, जिसने पूरे राजस्थान में प्रशासनिक साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की जमानत?

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि आरोपी पर लगे आरोप सामान्य नहीं हैं, बल्कि बेहद गंभीर प्रकृति के हैं। अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया यह मामला संगठित तरीके से किए गए परीक्षा फर्जीवाड़े की ओर इशारा करता है। राज्य सरकार की दलीलों से सहमत होते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि आरोपी का आचरण सार्वजनिक सेवा के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए उसे फिलहाल राहत देना उचित नहीं होगा।

“राज्य को बेच देता” — सरकार की कड़ी टिप्पणी

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में बना रहता, तो वह राज्य के हितों को भी नुकसान पहुंचा सकता था। सरकार ने अदालत को बताया कि आरोपी ने जिस तरह से परीक्षा प्रणाली का दुरुपयोग किया, वह केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम को कमजोर करता है। सरकार ने जोर देकर कहा कि यह मामला लाखों मेहनती अभ्यर्थियों के साथ धोखा है और इससे प्रशासनिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सीधा आघात पहुंचा है।

डमी कैंडिडेट बनकर दी परीक्षाएं

जांच में सामने आया है कि हनुमानाराम पर कई प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट के रूप में शामिल होने के आरोप हैं। बताया गया कि उसने सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2021 और पटवारी भर्ती परीक्षा-2021 के विभिन्न चरणों में अन्य अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दी। यह एक बार की घटना नहीं, बल्कि बार-बार किया गया कृत्य बताया जा रहा है। अदालत ने भी इस पहलू को गंभीर मानते हुए कहा कि यह निरंतर आपराधिक व्यवहार को दर्शाता है, जो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए बेहद चिंताजनक है।

RAS में शानदार रैंक, लेकिन करियर पर दाग

हनुमानाराम ने RAS परीक्षा 2021 में 22वीं रैंक हासिल कर प्रशासनिक सेवा में जगह बनाई थी। इससे पहले वह सांख्यिकी विभाग में भी चयनित हो चुका था। उसकी पहली नियुक्ति जालोर जिले के चितलवाना में एसडीएम के रूप में हुई, जिसके बाद उसने विभिन्न स्थानों पर सेवाएं दीं। एक प्रतिभाशाली अधिकारी के रूप में उसकी पहचान बनी थी, लेकिन मौजूदा आरोपों ने उसके पूरे करियर पर सवालिया निशान लगा दिया है। यह मामला दिखाता है कि उपलब्धि के बावजूद नैतिकता का अभाव किस तरह भविष्य को प्रभावित कर सकता है।

परिवार और पृष्ठभूमि

हनुमानाराम बाड़मेर जिले के एक साधारण किसान परिवार से आता है। उसके पिता और भाई खेती से जुड़े हुए हैं, जबकि उसने अपनी मेहनत के दम पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की थी। साल 2016 से वह RAS की तैयारी कर रहा था और दूसरे प्रयास में उसे सफलता मिली। उसकी शैक्षणिक यात्रा प्रेरणादायक मानी जाती थी, लेकिन अब वही नाम एक बड़े विवाद में घिर गया है। इस घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि व्यक्तिगत निर्णय किस तरह पूरे परिवार और समाज की छवि को प्रभावित कर सकते हैं।

अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी

इस मामले में केवल हनुमानाराम ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी जांच के दायरे में आए हैं। मुख्य अभ्यर्थी नरपतराम और उसकी पत्नी इंद्रा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप है कि इंद्रा ने भी एक अन्य उम्मीदवार की जगह परीक्षा दी थी। दिलचस्प तथ्य यह है कि जहां उसने खुद की परीक्षा में सफलता नहीं पाई, वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देकर उसे पास करा दिया। इस पूरे नेटवर्क ने भर्ती प्रक्रिया में गहरी साजिश की आशंका को जन्म दिया है।

प्रशासनिक साख पर बड़ा सवाल

यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे पर सवाल खड़े करता है। जब एक अधिकारी ही भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का आरोपी हो, तो आम जनता का भरोसा डगमगाना स्वाभाविक है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर असर डालती हैं। अब जरूरत है कि जांच निष्पक्ष और तेजी से पूरी हो, ताकि दोषियों को सख्त सजा मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

stvnewsonline@gmail.com

See Full Bio