राजस्थान के अलवर जिले के कठूमर क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के स्थानांतरण को लेकर विवाद गहरा गया है। नाटौज ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच एवं प्रशासक हेमंत बैरवा ने आरोप लगाया है कि स्थानांतरण आदेश जारी होने के बावजूद संबंधित अधिकारी को कार्यमुक्त नहीं किया गया, जिससे पंचायत के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने गंभीर कदम उठाने की चेतावनी दी है। दूसरी ओर, ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) ने दोनों पक्षों को बुलाकर लंबित कार्य जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

स्थानांतरण आदेश के बाद भी कार्यमुक्त नहीं करने का आरोप

हेमंत बैरवा का कहना है कि जिला परिषद द्वारा 10 जुलाई को ग्राम विकास अधिकारी अंजली दीक्षित का स्थानांतरण लक्ष्मणगढ़ के लिए किया गया था, लेकिन अब तक उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संबंध में उन्होंने कई बार मौखिक रूप से ब्लॉक विकास अधिकारी से अनुरोध किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बैरवा ने इस मुद्दे को लेकर लिखित शिकायत भी दी है और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। ये आरोप हेमंत बैरवा की ओर से लगाए गए हैं।

विकास कार्य और भुगतान प्रभावित होने का दावा

निवर्तमान सरपंच का दावा है कि ग्राम पंचायत में कई विकास कार्यों के भुगतान लंबित हैं, जिससे पंचायत का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि प्रशासनिक देरी के कारण विकास योजनाओं का संचालन बाधित हो रहा है और इससे उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों पर होगी। आत्महत्या संबंधी बयान उनकी ओर से दिया गया दावा है। ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और प्रशासनिक समाधान आवश्यक होता है।

BDO ने दोनों पक्षों को बुलाकर दिए निर्देश

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्लॉक विकास अधिकारी हरिमोहन मीणा ने बताया कि उन्होंने प्रशासक और ग्राम विकास अधिकारी दोनों को कार्यालय बुलाकर बातचीत की। उन्होंने निर्देश दिए कि पंचायत के सभी लंबित विकास कार्यों के भुगतान और वार्षिक योजना (प्लान) अपलोड करने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी को सोमवार तक लंबित कार्य निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।

समय पर कार्य नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी

BDO हरिमोहन मीणा के अनुसार, यदि निर्धारित समय सीमा तक लंबित कार्य पूरे नहीं किए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन का प्रयास है कि पंचायत के विकास कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हों और विवाद का समाधान बातचीत एवं नियमानुसार कार्रवाई के माध्यम से निकाला जाए। मामले पर प्रशासन की निगरानी बनी हुई है।

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