NEET-UG पेपर लीक विवाद को लेकर आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्र सरकार को नई चेतावनी दी है। पार्टी का दावा है कि सरकार के साथ हुई वार्ता में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक लिखित समझौता साझा नहीं किया गया। CJP का कहना है कि यदि तय समय तक समझौते की प्रति नहीं मिली और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रही, तो संगठन दोबारा देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। हालांकि, सरकार की ओर से इन दावों की आधिकारिक पुष्टि या विस्तृत प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है।

सरकार से लिखित समझौते की मांग, CJP ने तय की समय-सीमा

दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP नेताओं ने कहा कि 25 जुलाई को केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत में कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी थी। संगठन का दावा है कि उसने समझौते का लिखित मसौदा सरकार को सौंप दिया था और सरकार की ओर से भी लिखित प्रति साझा किए जाने का आश्वासन दिया गया था। CJP का कहना है कि यदि मंगलवार तक यह दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया, तो इसे वादाखिलाफी माना जाएगा और आंदोलन को दोबारा शुरू करने की रणनीति पर अमल किया जाएगा।

एफआईआर वापस लेने का दावा, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि वार्ता के दौरान जंतर-मंतर आंदोलन, 20 जुलाई के प्रदर्शन और देशभर में हुए विरोध कार्यक्रमों से जुड़े प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने पर सहमति बनी थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि भविष्य में आंदोलन से जुड़े किसी छात्र या आयोजक के खिलाफ नए मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे और किसी को परेशान, हिरासत में या गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि, इन दावों की सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

समझौता नहीं मिला तो फिर होगा देशव्यापी आंदोलन

CJP ने स्पष्ट कहा कि यदि लिखित समझौता साझा नहीं किया गया और विभिन्न राज्यों में हिरासत में लिए गए छात्रों व प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रही, तो संगठन एक बार फिर देशभर में आंदोलन शुरू करेगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि आंदोलन को स्थगित किया गया था, समाप्त नहीं किया गया। यदि सरकार अपने आश्वासन पर अमल नहीं करती है तो अगली रणनीति जल्द घोषित की जाएगी। संगठन ने अपने समर्थकों से भी सतर्क रहने और आगे के निर्देशों का इंतजार करने की अपील की।

कपिल सिब्बल ने कानूनी सहायता के लिए ₹1 करोड़ देने का ऐलान

प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद Kapil Sibal भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल छात्रों और प्रदर्शनकारियों को कानूनी सहायता मिलनी चाहिए तथा उनके खिलाफ कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। सिब्बल ने कानूनी सहायता के लिए ₹1 करोड़ देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि एक ऑनलाइन व्यवस्था तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से प्रभावित छात्र वकीलों से संपर्क कर सकेंगे। साथ ही देशभर के अधिवक्ताओं से भी इस पहल में सहयोग देने की अपील की गई।

‘साक्षी’ डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा

CJP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ‘साक्षी (Saakshi)’ नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा भी की। संगठन के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़े वीडियो, फोटो और अन्य डिजिटल साक्ष्य अपलोड किए जा सकेंगे। पार्टी का कहना है कि इन सामग्रियों का उपयोग उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों की कानूनी सहायता के लिए किया जाएगा, जो विभिन्न मामलों का सामना कर रहे हैं। संगठन का दावा है कि यह प्लेटफॉर्म पूरे देश के आंदोलनकारियों को एक साझा डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा।

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