राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन को सक्रिय करने में जुटे हैं। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण राजनीतिक मुकाबले के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली लगातार कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में जुटने का संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि पार्टी पंचायत चुनाव के लिए तैयार है। वहीं भाजपा की ओर से भी संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां जारी हैं। चुनाव कार्यक्रम को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, 3 अक्टूबर को कार्यक्रम जारी होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन उस समय तक घोषणा नहीं हुई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूरी करने का निर्देश दिया है।

डेगाना से कांग्रेस ने शुरू किया चुनावी अभियान

पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने नागौर के डेगाना से अपना चुनावी अभियान शुरू किया। यहां पंचायतीराज कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल हुए।दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं से पंचायत स्तर पर सक्रिय होने और संगठन को मजबूत करने की अपील की। कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दों को चुनावी अभियान का प्रमुख आधार बनाने की बात कही है।डेगाना का कार्यक्रम इसलिए भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि नागौर वही स्थान है जहां 1959 में पंचायतीराज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ऐसे में कांग्रेस ने इसी क्षेत्र से ग्रामीण चुनावी अभियान को गति देने का संदेश दिया।

कांग्रेस के लिए पंचायत चुनाव क्यों अहम?

नगरीय निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कांग्रेस के लिए एक और बड़ा संगठनात्मक परीक्षण होगा। ग्रामीण राजस्थान में बड़ी संख्या में मतदाता पंचायत स्तर के चुनाव में हिस्सा लेते हैं।कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी ने स्थानीय स्तर पर संगठन को सक्रिय किया है। उम्मीदवारों के चयन और कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं।कांग्रेस पंचायत चुनाव के परिणामों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपने संगठन और जनसमर्थन की स्थिति समझने के एक अवसर के तौर पर देख रही है। हालांकि पंचायत चुनाव के परिणामों को सीधे विधानसभा चुनाव का परिणाम मानना उचित नहीं होगा। दोनों चुनावों का क्षेत्र, मुद्दे और उम्मीदवार अलग होते हैं।

डोटासरा-जूली ने संभाली चुनावी कमान

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पंचायत चुनाव की तैयारियों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस की बैठकों में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई थी।कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत संगठन, स्थानीय मुद्दों और राज्य सरकार के कामकाज को चुनावी चर्चा का हिस्सा बनाने की रणनीति पर काम किया है।वहीं पार्टी ने संभावित उम्मीदवारों और जमीनी स्तर के नेताओं को भी सक्रिय करने की दिशा में काम शुरू किया है।

संभावित उम्मीदवारों की जानकारी को लेकर विवाद

पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा के बीच एक और राजनीतिक विवाद सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकारी मशीनरी के जरिए संभावित पंचायत चुनाव उम्मीदवारों की जानकारी जुटाई जा रही है।जूली के मुताबिक, संभावित जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों से संबंधित जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने इस प्रक्रिया के उद्देश्य पर सवाल उठाए और इसकी जांच की मांग की।कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने भी इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे कांग्रेस की ओर से भ्रम फैलाने का प्रयास बताया।

पंचायत चुनाव को विधानसभा से जोड़ने की रणनीति

कांग्रेस नेताओं की ओर से पंचायत चुनाव को भविष्य की विधानसभा राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी का तर्क है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन की स्थिति और स्थानीय चुनावों में प्रदर्शन आगे की राजनीतिक रणनीति के लिए महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है।हालांकि पंचायत चुनाव में स्थानीय समीकरणों की भूमिका काफी बड़ी होती है। उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़, जातीय और सामाजिक समीकरण, स्थानीय विकास के मुद्दे तथा पंचायत स्तर की राजनीति परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं।इसलिए पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव का सीधा पूर्वानुमान मानने के बजाय इसे ग्रामीण राजनीतिक माहौल का एक अलग संकेतक माना जा सकता है।

चुनाव कार्यक्रम पर अब भी नजर

राजस्थान में पंचायत चुनाव कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंतजार बना हुआ है। उपलब्ध रिपोर्टों में पहले 3 अक्टूबर को कार्यक्रम जारी होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन 1 अक्टूबर तक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ था। ताजा रिपोर्टों में नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में मतदान की संभावना का उल्लेख किया गया है।राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूरी करने का निर्देश दिया है। ऐसे में चुनाव कार्यक्रम सामने आने के बाद नामांकन से लेकर मतदान तक की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सकती है।

गांवों में बढ़ेगी सियासी हलचल

पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राजस्थान के गांवों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। सरपंच से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर तक दावेदार सक्रिय होंगे।कांग्रेस ने जहां संगठन को मजबूत करने का अभियान शुरू कर दिया है, वहीं भाजपा भी अपने संगठनात्मक नेटवर्क के जरिए चुनावी तैयारी कर रही है। दोनों दलों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है।अब सबकी नजर राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक कार्यक्रम पर है। तारीखों की घोषणा के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि चुनाव कितने चरणों में होंगे और मतदान की प्रक्रिया किस समय-सारणी के तहत पूरी होगी।

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