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राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बड़ी बढ़त, फिर भी तीन साल के जश्न की तैयारी में भाजपा सरकार;

राजस्थान के पंचायतीराज चुनाव 2026 में कांग्रेस ने जिला परिषद और पंचायत समितियों में भाजपा से बड़ी बढ़त बनाई है। इन नतीजों ने भजनलाल सरकार के सामने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि, सरकार दिसंबर में तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर 18 दिवसीय अभियान 'विकास की त्रिवेणी' आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत विकास कार्यों, रोजगार, निवेश और जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए जनता के बीच पहुंचने की योजना है।

चुनावी झटके के बीच सरकार क्यों मना रही है तीन साल का जश्न?
फोटो: PHOTO GOOGLE

मुख्य बातें

  • पंचायत चुनाव में झटका, फिर भी भाजपा क्यों मनाएगी तीन साल का जश्न?
  • कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद भजनलाल सरकार की क्या है रणनीति?
  • 2028 से पहले भाजपा का डैमेज कंट्रोल! 18 दिन चलेगा विकास अभियान

JAIPUR,21 NOV. 2026:

चुनावी झटके के बीच सरकार क्यों मना रही है तीन साल का जश्न?

राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजों ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। जिला परिषद के 1,275 वार्डों में भाजपा को 302 सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस 611 सीटों के साथ आगे रही। पंचायत समिति के 7,543 वार्डों में भी कांग्रेस ने 3,703 सीटें हासिल कीं। भाजपा को यहां 2,182 सीटों पर जीत मिली।इन नतीजों के बावजूद भाजपा और भजनलाल सरकार दिसंबर में अपने तीन साल के कार्यकाल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 8 दिसंबर से 25 दिसंबर 2026 तक 18 दिवसीय 'विकास की त्रिवेणी' अभियान प्रस्तावित है।इस अभियान के जरिए सरकार अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाना चाहती है। इसमें करीब 30 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र देने, विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और निवेश योजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी है।राजनीतिक नजरिए से यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर हुई पकड़ को मजबूत करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है।

8 से 25 दिसंबर तक चलेगा 'विकास की त्रिवेणी' अभियान

भजनलाल सरकार के तीन साल पूरे होने के अवसर पर 18 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। प्रशासनिक स्तर पर इसकी समीक्षा हो चुकी है। अंतिम कैबिनेट मंजूरी के बाद आधिकारिक कार्यक्रम जारी होना प्रस्तावित है।

8 से 10 दिसंबर: कार्यक्रमों की शुरुआत

- 8 दिसंबर को झुंझुनूं के खेतड़ी में शेखावाटी हेरिटेज मीट प्रस्तावित है।

- 9 दिसंबर को जयपुर में सांस्कृतिक संध्या आयोजित होगी।

- 10 दिसंबर को सीतापुरा स्थित JECC में प्रवासी राजस्थानी दिवस प्रस्तावित है।

- इस दौरान 'राइजिंग राजस्थान' निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी प्रस्तावित है।

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट पर रहेगा फोकस

जयपुर के JECC में तीन दिवसीय ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) आयोजित करने की योजना है। इसमें कृषि निवेश, मिलेट्स और जल संरक्षण जैसे विषयों पर ध्यान दिया जाएगा।

12 दिसंबर से निकलेंगे विकास रथ

12 दिसंबर से सभी जिलों में विकास रथ रवाना करने की योजना है। इनके माध्यम से सरकार अपने तीन साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेगी।इसमें सरकारी भर्तियों, पेपर लीक पर कार्रवाई और विकास योजनाओं की उपलब्धियां प्रमुखता से बताई जाएंगी।

युवा, महिलाओं और आम जनता पर रहेगा जोर

अभियान के दौरान करीब 30 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए रोजगार उत्सव प्रस्तावित है। इसके अलावा नारी शक्ति सम्मेलन, स्कूटी और साइकिल वितरण जैसे कार्यक्रम होंगे।सभी जिलों में सात दिवसीय जनसमस्या समाधान शिविर आयोजित करने की भी योजना है।

25 दिसंबर को होगा समापन

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को जयपुर में राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह प्रस्तावित है। इसके साथ ही अभियान का समापन होगा।

पंचायत चुनाव के नतीजों ने भाजपा को क्या संकेत दिए?

राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, पंचायत चुनाव के नतीजों को सीधे विधानसभा चुनाव का पैमाना मानना जल्दबाजी होगी। हालांकि, इन परिणामों से ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक माहौल का संकेत जरूर मिलता है।

भाजपा के लिए आत्ममंथन की चुनौती

जिला परिषद और पंचायत समिति के नतीजों में कांग्रेस की बढ़त भाजपा के लिए चिंता का विषय है। ग्रामीण मतदाताओं के बीच सरकार की योजनाओं और नीतियों के असर पर सवाल उठ रहे हैं।भाजपा के सामने अब ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने और मतदाताओं का भरोसा वापस पाने की चुनौती है।

कांग्रेस को मिली नई राजनीतिक ऊर्जा

विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस संगठन को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। पंचायत चुनाव के नतीजों ने पार्टी को नई ऊर्जा दी है।अब कांग्रेस कृषि, रोजगार और स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति अपना सकती है। इन नतीजों से पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी मदद मिल सकती है।

RLP और BAP ने मजबूत की क्षेत्रीय मौजूदगी

राजस्थान की ग्रामीण राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी बढ़ती दिखाई दे रही है।राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने जिला परिषद के 37 और पंचायत समिति के 496 वार्डों में जीत दर्ज की। वहीं भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने जिला परिषद के 22 और पंचायत समिति के 276 वार्डों में कब्जा जमाया।इन नतीजों से साफ है कि कई क्षेत्रों में क्षेत्रीय दल भी चुनावी मुकाबले को प्रभावित करने की स्थिति में हैं।

2020-21 और 2026 के पंचायत चुनावों में कितना बदला समीकरण?

पिछले पंचायतीराज चुनावों की तुलना में 2026 के चुनावों में वार्डों की संख्या और दलों के प्रदर्शन में बदलाव दिखाई देता है।

चुनाव श्रेणी 2020-21 के परिणाम 2026 के परिणाम

जिला परिषद वार्ड कुल 1,014 कुल 1,275

भाजपा 505 302

कांग्रेस 456 611

निर्दलीय 53 10

RLP उल्लेखित नहीं 37

BAP उल्लेखित नहीं 22

पंचायत समिति वार्ड कुल 6,995 कुल 7,543

कांग्रेस 3,005 3,703

भाजपा 2,864 2,182

निर्दलीय 1,126 627

RLP उल्लेखित नहीं 496

BAP उल्लेखित नहीं 276

इन आंकड़ों के मुताबिक, जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों स्तरों पर कांग्रेस ने अपनी सीटें बढ़ाई हैं। वहीं भाजपा की सीटों में गिरावट दर्ज की गई है।

बड़े जिलों में कांग्रेस की बढ़त, उदयपुर में भाजपा आगे

पंचायत चुनाव के परिणामों में कई बड़े जिलों में कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन किया है। जयपुर, जोधपुर और भरतपुर में पार्टी को स्पष्ट बढ़त मिली है।

जिला कुल वार्ड कांग्रेस भाजपा अन्य

जयपुर 57 40 11 RLP 2

जोधपुर 43 32 8 RLP 3

भरतपुर 31 21 9 RLP 1

उदयपुर 47 22 24 BAP 1

जयपुर में कांग्रेस ने 57 में से 40 वार्डों में जीत दर्ज की। भाजपा को 11 और RLP को 2 सीटें मिलीं।

जोधपुर में कांग्रेस ने 43 में से 32 वार्डों पर कब्जा जमाया। भाजपा को 8 और RLP को 3 सीटें मिलीं।

मुख्यमंत्री के गृह संभाग भरतपुर में भी कांग्रेस ने 31 में से 21 वार्ड जीते। भाजपा को 9 और RLP को एक सीट मिली।

वहीं उदयपुर में भाजपा ने 47 में से 24 वार्ड जीतकर बढ़त बनाई। कांग्रेस को 22 और BAP को एक सीट मिली।

2028 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के सामने बड़ी चुनौती

पंचायत चुनावों के नतीजों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए आगे की रणनीति तय करने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस इन परिणामों को सरकार के खिलाफ ग्रामीण असंतोष के रूप में पेश कर सकती है।दूसरी ओर भाजपा सरकार अपने तीन साल के कार्यकाल की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने की तैयारी में है। विकास रथ, रोजगार उत्सव और जनसमस्या समाधान शिविर इसी रणनीति का हिस्सा हैं।अब देखना होगा कि 'विकास की त्रिवेणी' अभियान ग्रामीण मतदाताओं के बीच सरकार की छवि मजबूत करने में कितना सफल होता है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस अपनी चुनावी बढ़त को संगठनात्मक मजबूती में कितना बदल पाती है।

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