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राजस्थान के 235 पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, 9 बनेंगे डीएसपी; 73 पैरा खिलाड़ी भी शामिल

राजस्थान सरकार ने 235 सामान्य और पैरा खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नियुक्ति देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें नौ खिलाड़ियों को डीएसपी बनाया जाएगा। वहीं, 73 पैरा खिलाड़ियों को भी सरकारी सेवा में नियुक्ति का अवसर मिलेगा। अन्य खिलाड़ियों को पुलिस, आबकारी, जेल और विभिन्न विभागों में पद दिए जाएंगे। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

राजस्थान के 235 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी
फोटो: STV NEWS RAJASTHAN

मुख्य बातें

  • राजस्थान के 235 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी, 9 बनेंगे डीएसपी
  • पदक विजेता खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा, 73 पैरा खिलाड़ियों को भी नौकरी
  • 286 आवेदनों में से 235 मंजूर, खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता साफ

JAIPUR, 06 NOV. 2026:

286 आवेदनों में से 235 खिलाड़ियों के नियुक्ति प्रस्ताव मंजूर

राजस्थान में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। गुरुवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की सातवीं बैठक हुई। इसमें सामान्य और पैरा खिलाड़ियों से मिले 286 नए आवेदनों पर विचार किया गया। जांच और विचार-विमर्श के बाद 235 खिलाड़ियों के नियुक्ति प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इस फैसले से खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा।

नौ खिलाड़ी बनेंगे डीएसपी, दो को आबकारी विभाग में पद

सरकार की मंजूरी के अनुसार, श्रेणी-ए के तहत नौ खिलाड़ियों को पुलिस उप अधीक्षक यानी डीएसपी पद पर नियुक्ति देने के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, श्रेणी-बी में दो खिलाड़ियों को आबकारी विभाग में पेट्रोलिंग ऑफिसर और सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति मिलेगी। इन नियुक्तियों के जरिए पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी खेल उपलब्धियों के अनुरूप सरकारी सेवा में जिम्मेदारी दी जाएगी।

224 खिलाड़ियों को पुलिस, जेल और आबकारी विभाग में नौकरी

सबसे अधिक नियुक्तियां श्रेणी-सी के तहत स्वीकृत की गई हैं। इस श्रेणी में 224 खिलाड़ियों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। इनमें लिपिक ग्रेड-द्वितीय, पुलिस कांस्टेबल, आबकारी सिपाही, आबकारी आरक्षक और उप जेलर जैसे पद शामिल हैं। इन नियुक्तियों से खिलाड़ियों को अलग-अलग सरकारी विभागों में काम करने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य खेल उपलब्धियों को रोजगार के अवसरों से जोड़ना है।

73 पैरा खिलाड़ियों को भी मिलेगा सरकारी सेवा का अवसर

इस फैसले की खास बात यह है कि 224 खिलाड़ियों की श्रेणी में 73 पैरा खिलाड़ी भी शामिल हैं। यानी शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी नियुक्ति प्रक्रिया में अवसर मिला है। इससे पैरा खेलों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकारी नौकरी मिलने से उनके लिए रोजगार और भविष्य की सुरक्षा के नए रास्ते खुलेंगे।

दिसंबर 2023 से अब तक 187 खिलाड़ियों को मिली नौकरी

राज्य सरकार के अनुसार, दिसंबर 2023 से अब तक 187 पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। अब 235 नए नियुक्ति प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आउट ऑफ टर्न नियुक्ति का उद्देश्य खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान देना और उनकी उपलब्धियों के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराना है। इससे युवाओं को खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

वन विभाग में नियुक्त खिलाड़ियों के समायोजन पर भी चर्चा

बैठक में वन विभाग में पहले से कार्यरत खिलाड़ियों की समस्याओं पर भी विचार किया गया। अधिकारियों ने सेवा के दौरान सामने आ रही परेशानियों और उनके समाधान के लिए कार्ययोजना पर चर्चा की। खिलाड़ियों को नियमों में एक बार की छूट देने और आवश्यकता के अनुसार दूसरे विभागों में समायोजित करने का प्रस्ताव भी सामने आया। इस संबंध में आगे की प्रक्रिया और विभागीय निर्णय के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

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