राजस्थान सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) से जुड़े नए परिवारों को भी रियायती दर पर रसोई गैस उपलब्ध कराने की तैयारी में है। सरकार की योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तर्ज पर ₹450 में गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा। इसके लिए एलपीजी आईडी को राशन कार्ड से लिंक करना और ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। अनुदान की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।

उज्ज्वला योजना की तर्ज पर मिलेगा लाभ

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े उन परिवारों को भी योजना के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन्हें अब तक उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला था। पात्र लाभार्थियों को पहले की तरह गैस सिलेंडर की पूरी कीमत चुकानी होगी, लेकिन निर्धारित अनुदान सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। इससे अंतिम रूप से सिलेंडर की प्रभावी कीमत ₹450 रह जाएगी। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक सस्ती रसोई गैस की सुविधा पहुंचाना है।

अलवर में लाखों परिवारों को मिलेगा फायदा

अलवर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में परिवार पंजीकृत हैं। इनमें से अनेक परिवार पहले से उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि शेष पात्र परिवारों को अब इस नई व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। जिला रसद विभाग के अनुसार, पात्र परिवारों की पहचान कर उन्हें योजना का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे जिले के हजारों परिवारों को घरेलू बजट में राहत मिलने की उम्मीद है।

एलपीजी आईडी मैपिंग और ई-केवाईसी अनिवार्य

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र उपभोक्ताओं को अपनी 14 अंकों की एलपीजी आईडी राशन कार्ड से लिंक करानी होगी। इसके लिए लाभार्थियों को अपने संबंधित राशन डीलर के पास जाकर आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी। साथ ही ई-केवाईसी कराना भी अनिवार्य है। विभाग का कहना है कि यदि ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी तो गैस बुकिंग के दौरान ओटीपी सत्यापन में परेशानी आ सकती है और लाभ मिलने में देरी हो सकती है।

डीबीटी के जरिए सीधे खाते में पहुंचेगा अनुदान

सरकार ने योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली अपनाई है। लाभार्थी गैस सिलेंडर की बुकिंग और खरीद पहले की तरह करेंगे, लेकिन निर्धारित सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। इससे अनुदान वितरण प्रक्रिया सरल होगी और पात्र परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

चुनावी घोषणा को लागू करने की दिशा में सरकार का कदम

₹450 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रमुख घोषणाओं में शामिल था। अब पंचायत और निकाय चुनावों से पहले सरकार इस घोषणा को अमल में लाने की दिशा में सक्रिय दिखाई दे रही है। प्रशासनिक स्तर पर लाभार्थियों की पहचान, एलपीजी आईडी मैपिंग और अन्य औपचारिकताएं पूरी कराई जा रही हैं, ताकि पात्र परिवारों को योजना का लाभ शीघ्र मिल सके। सरकार का कहना है कि सभी पात्र उपभोक्ताओं तक इस सुविधा को समयबद्ध तरीके से पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

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