पाकिस्तान के लाहौर में दो विदेशी महिलाओं से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है। इस मामले में उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार के पोते मोहम्मद रजा डार की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए इशाक डार से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है।

विदेशी महिलाओं से कथित गैंगरेप मामले में गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, 29 जून को लाहौर में वेनेजुएला और नीदरलैंड की दो विदेशी महिलाओं के साथ कथित अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मोहम्मद रजा डार का नाम भी सामने आया है। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किए जाने के बाद पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है।

विपक्ष ने इशाक डार से मांगा इस्तीफा

मामले के सामने आने के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। सीनेटर फैसल वावदा ने कहा कि जब उप प्रधानमंत्री के परिवार का सदस्य इतने गंभीर आरोपों का सामना कर रहा हो, तब इशाक डार का अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करना उचित नहीं है। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इशाक डार से इस्तीफा देने की मांग की और निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने की अपील की।

पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी

लाहौर पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों, पीड़िताओं के बयान और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाएगी और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल मामले में अंतिम निष्कर्ष या दोष सिद्ध नहीं हुआ है और जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज

यह मामला पाकिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा और प्रभावशाली परिवारों से जुड़े मामलों में निष्पक्ष जांच को लेकर नई बहस छेड़ चुका है। विपक्ष इस मामले को सरकार की जवाबदेही से जोड़कर देख रहा है, जबकि राजनीतिक हलकों में भी इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब सभी की नजर पुलिस जांच और अदालत की आगामी कार्यवाही पर है, जिससे इस संवेदनशील मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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