दिल्ली के लक्ष्मी नगर और पांडव नगर इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ MCD ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंचीं और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलाया। MCD का कहना है कि जिन संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें पहले ही अनधिकृत निर्माण के तहत बुक किया जा चुका था और संबंधित मालिकों को नोटिस भी दिए गए थे। वहीं कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने भेदभाव और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।

लक्ष्मी नगर और पांडव नगर में MCD की कार्रवाई

बुधवार को MCD की टीमें लक्ष्मी नगर और पांडव नगर क्षेत्र में पहुंचीं। निगम ने उन इमारतों को निशाने पर लिया, जिनमें स्वीकृत नक्शे और निर्माण की अनुमति के विपरीत अतिरिक्त निर्माण किए जाने का आरोप है।

कार्रवाई के दौरान निगम की टीमों ने अनधिकृत हिस्सों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। अधिकारियों के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण के खिलाफ तय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है।

अनुमति से ज्यादा मंजिल बनाने का आरोप

MCD अधिकारी के अनुसार, एक संबंधित संपत्ति के लिए ग्राउंड फ्लोर के अलावा चार मंजिल तक निर्माण की अनुमति थी। आरोप है कि निर्धारित सीमा से ऊपर अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण कर दिया गया।

अधिकारी ने बताया कि इस निर्माण को अनधिकृत मानते हुए संपत्ति को पहले ही बुक किया गया था। मालिक को नोटिस दिए जाने के बाद अब इमारत को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

निगम के मुताबिक, इलाके में एक-दो अन्य संपत्तियों को भी अनधिकृत निर्माण के तहत बुक किया गया है।

स्थानीय लोगों ने लगाए भेदभाव के आरोप

कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय निवासियों ने MCD की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि इलाके में कई बहुमंजिला इमारतों में कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है, लेकिन कार्रवाई चुनिंदा संपत्तियों पर ही की जा रही है।

स्थानीय निवासी रोनित सोहन ने दावा किया कि इलाके में कई छह मंजिला इमारतें मौजूद हैं। उन्होंने बिल्डरों और निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

‘शिकायत करने पर पैसे मांगने’ का दावा

रोनित सोहन ने आरोप लगाया कि अधिकारियों के पास शिकायत लेकर जाने या कार्रवाई की मांग करने पर लोगों से कथित तौर पर पैसे मांगे जाते हैं। उनका दावा है कि उनके घर पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और अब दोबारा निर्माण को लेकर कार्रवाई की जा रही है।

एक अन्य स्थानीय निवासी सुनीता ने भी इलाके में बड़े पैमाने पर कथित अवैध निर्माण होने का दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई सभी निर्माणों पर समान रूप से नहीं हो रही है और अधिकारियों से शिकायत करने पर पैसे मांगे जाने की बात कही।

इन आरोपों पर संबंधित अधिकारियों की ओर से किसी भ्रष्टाचार की पुष्टि सामने नहीं आई है।

सत्य निकेतन हादसे के बाद सरकार सख्त

दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत हादसे के बाद अवैध और असुरक्षित निर्माण को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने MCD अधिकारियों को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं।

सरकार की ओर से वरिष्ठ निगम अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के लिए भी कहा गया है, ताकि अभियान की निगरानी की जा सके।

सभी PG हॉस्टलों के निरीक्षण के निर्देश

मुख्यमंत्री ने दिल्ली में संचालित PG हॉस्टलों का भी व्यापक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का फोकस यह पता लगाने पर है कि कहीं PG के रूप में इस्तेमाल की जा रही इमारतों में नियमों के विपरीत निर्माण तो नहीं किया गया है।

निर्देशों के मुताबिक, जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित संपत्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अवैध निर्माण पर आगे भी जारी रह सकता है अभियान

लक्ष्मी नगर और पांडव नगर में हुई कार्रवाई के बाद दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अभियान तेज होने की संभावना है। फिलहाल MCD का कहना है कि जिन संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ पहले से प्रक्रिया चल रही थी।

वहीं स्थानीय लोगों की ओर से लगाए गए भेदभाव और भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में इन आरोपों पर जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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