नीमराणा में 4.50 करोड़ के स्टांप ड्यूटी घोटाले में 11 साल बाद भी कार्रवाई अधूरी

ALWAR, 12 NOV.2026:

जमीन की पार्टनरशिप बदलकर राजस्व नुकसान पहुंचाने का आरोप

मामला नीमराणा के एक कमर्शियल भूखंड से जुड़ा है। वर्ष 2003 में इस भूखंड का मूल आवंटन एक फर्म को किया गया था। इसके बाद जमीन की लीज डीड तैयार की गई और पार्टनरशिप में बदलाव किए गए।आरोप है कि वर्ष 2005 से 2008 के बीच बिना निर्धारित स्टांप शुल्क चुकाए पांच बार पार्टनरशिप बदली गई। वर्ष 2003 में फर्म में कुल 11 पार्टनर थे। वर्ष 2005 में बदलाव के दौरान सात पुराने पार्टनर हटाए गए और पांच नए पार्टनर जोड़े गए।इसके बाद भी एग्रीमेंट में लगातार बदलाव किए गए। पार्टनरशिप और फर्म के स्वरूप में परिवर्तन से जुड़े दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय नीमराणा में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किए गए थे।

पांच बदलावों में सरकार को कितना नुकसान हुआ?

एसीबी के आंकड़ों के अनुसार, पार्टनरशिप में पांच बार बदलाव के दौरान सरकार को अलग-अलग राशि की स्टांप ड्यूटी का नुकसान हुआ।

पार्टनरशिप में बदलाव अनुमानित स्टांप ड्यूटी नुकसान

पहला बदलाव 74.36 लाख रुपए

दूसरा बदलाव 73.12 लाख रुपए

तीसरा बदलाव 1.17 करोड़ रुपए

चौथा बदलाव 61.97 लाख रुपए

पांचवां बदलाव 1.24 करोड़ रुपए

कुल नुकसान करीब 4.50 करोड़ रुपए

इन पांचों बदलावों के आधार पर कुल राजस्व नुकसान करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए आंका गया। मुकदमा दर्ज होने के समय संबंधित जमीन का बाजार मूल्य करीब 15 करोड़ 50 लाख रुपए बताया गया था।

केवल 5.93 लाख रुपए फीस लेने का दावा

मामले में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, दस्तावेजों के पंजीयन के एवज में केवल 5 लाख 93 हजार रुपए फीस ली गई थी। वहीं, कथित स्टांप ड्यूटी नुकसान करीब 4.50 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।इसी अंतर को लेकर मामला जांच के दायरे में आया था। आरोप था कि जमीन की पार्टनरशिप और फर्म के स्वरूप में बदलाव के दौरान निर्धारित स्टांप शुल्क जमा नहीं कराया गया।

2011 में शुरू हुई जांच, 2015 में दर्ज हुआ मुकदमा

शिकायत मिलने के बाद वर्ष 2011 में एसीबी के तत्कालीन एडिशनल एसपी विश्नाराम विश्नोई ने मामले की जांच की थी। इसके बाद 23 मई 2012 को अलवर के तत्कालीन सब रजिस्ट्रार बीसी गंगवाल ने राजस्व नुकसान की गणना कर एसीबी को रिपोर्ट सौंपी थी।इस रिपोर्ट के आधार पर एसीबी के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित ने वर्ष 2015 में मामला दर्ज किया। इस प्रकरण में एक नेता समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था।

11 साल बाद भी वसूली और चार्जशीट का इंतजार

मामला दर्ज होने के करीब 11 साल बाद भी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग कथित राजस्व नुकसान की वसूली नहीं कर पाया है। वहीं, एसीबी की जांच भी चार्जशीट पेश होने तक नहीं पहुंची है।इस संबंध में तत्कालीन एसीबी अधिकारी पीयूष दीक्षित से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। ऐसे में मामले की मौजूदा जांच स्थिति और चार्जशीट में देरी के कारणों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने नहीं आ सका है।