जयपुर: प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर्मचारियों के हित में अहम फैसला लेते हुए पदोन्नति प्रक्रिया में विशेष छूट देने की घोषणा की है।

पदोन्नति के लिए अनुभव अवधि में मिलेगी राहत

बजट वर्ष 2026-27 की घोषणा के तहत अब कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा अवधि या अनुभव में दो वर्ष की विशेष छूट दी जाएगी। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति मिलने का रास्ता साफ होगा।

पुराने लाभार्थियों को नहीं मिलेगा दोबारा फायदा

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस निर्णय को लागू करने के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा। हालांकि, जिन कर्मचारियों को वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) के तहत पहले ही छूट मिल चुकी है, उन्हें इस बार इस लाभ से बाहर रखा गया है।

कर्मचारियों के करियर विकास को मिलेगा बढ़ावा

सरकार के इस कदम को कर्मचारी कल्याण की दिशा में बड़ा निर्णय माना जा रहा है। इससे लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, उनके करियर में प्रगति होगी और विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज होगी।

सचिवालय में 149 नए पदों को मंजूरी

इसी के साथ मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए 149 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसमें 15 सहायक शासन सचिव, 67 सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO) और 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के पद शामिल हैं।

रोजगार और प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगा बल

नए पदों के सृजन से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और कर्मचारियों पर काम का बोझ संतुलित होगा। साथ ही, नई भर्तियों और पदोन्नतियों के अवसर बढ़ने से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।

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