जोधपुर पिता को बचाने कनाडा से भारत आया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटा, हाईकोर्ट वेबसाइट पर अपलोड किए फर्जी जमानत आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर फर्जी जमानत आदेश अपलोड करने के मामले में पुलिस पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। जांच के अनुसार, आरोपी मनप्रीत पनेसर कनाडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह अपने पिता कुलविंदर पनेसर को एनडीपीएस मामले में राहत दिलाने के लिए नवंबर 2025 में भारत आया था। आरोप है कि उसने करीब 4 हजार पुराने जमानत आदेशों का अध्ययन किया। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से फर्जी आदेश तैयार किए और उन्हें हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया।

मुख्य बातें
- पिता को बचाने कनाडा से आया बेटा, हाईकोर्ट वेबसाइट पर डाले फर्जी आदेश
- 4 हजार जमानत आदेश पढ़े, AI से बनाए फर्जी दस्तावेज
- हाईकोर्ट वेबसाइट में सेंध का खुलासा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटा गिरफ्तार
JODHPUR,13 NOV. 2026:
पिता को जमानत दिलाने के लिए खुद तैयार किया रास्ता
इस मामले में गिरफ्तार कुलविंदर पनेसर (53) और उसके बेटे मनप्रीत पनेसर से पूछताछ में सामने आया कि मनप्रीत कनाडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह पिता के खिलाफ चल रहे एनडीपीएस मामले में मदद के लिए नवंबर 2025 में भारत आया था। इसके बाद उसने पिता को कतर भेज दिया।पिता को जमानत दिलाने के लिए मनप्रीत ने एक वकील से संपर्क किया। हालांकि, जब उसे तत्काल राहत मिलने की संभावना नजर नहीं आई तो उसने कथित तौर पर खुद ही जमानत का रास्ता निकालने की योजना बनाई। जांच के अनुसार, फर्जी आदेश तैयार करने और वेबसाइट पर अपलोड करने से जुड़ी गतिविधियां उसने भारत में रहते हुए कीं।
4 हजार पुराने आदेशों से समझा जमानत का पैटर्न
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मनप्रीत ने सार्वजनिक डोमेन से हाईकोर्ट के करीब 4 हजार पुराने जमानत आदेश डाउनलोड किए थे। उसने इन आदेशों की भाषा, तकनीकी शब्दावली और इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख शब्दों का अध्ययन किया। इसके जरिए उसने आदेशों का प्रारूप और लिखने का तरीका समझा।आरोप है कि इसके बाद उसने एआई की मदद से फर्जी आदेशों का मसौदा तैयार किया। आदेशों में इस्तेमाल होने वाली भाषा और तकनीकी शब्दों की नकल की गई। साथ ही मुहर, सील और हस्ताक्षर जैसे हिस्सों को भी वास्तविक दिखाने की कोशिश की गई।
वेबसाइट की तकनीकी प्रक्रिया का किया अध्ययन
जांच के मुताबिक, आरोपी ने हाईकोर्ट की वेबसाइट की तकनीकी व्यवस्था को समझने की कोशिश की। उसने दस्तावेजों के सिस्टम में आने-जाने और अपलोड होने की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी जुटाई। इसके बाद कथित तौर पर वेबसाइट की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाकर फर्जी आदेश अपलोड किए।आरोप है कि उसने 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2026 की तारीख वाले तीन फर्जी जमानत आदेश तैयार किए। इन्हें हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। जबकि अदालत ने इस तरह के कोई आदेश पारित नहीं किए थे।
सूरतगढ़ की अदालत में पेश की फर्जी प्रमाणित प्रतियां
हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए कथित फर्जी आदेशों की प्रमाणित प्रतियों का भी कूटरचित तरीके से इस्तेमाल किया गया। इन्हें सूरतगढ़ स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया। इस तरह फर्जी आदेशों को वास्तविक अदालती आदेश बताकर राहत हासिल करने की कोशिश की गई।जांच में यह भी सामने आया कि कुलविंदर सिंह को हाईकोर्ट से पहले 30 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। अवधि समाप्त होने के बाद उसे अदालत में पेश होना था। लेकिन वह निर्धारित समय पर अदालत में पेश नहीं हुआ।
वकील को दिए थे एक लाख रुपये
पूछताछ में सामने आया कि मनप्रीत ने जमानत के लिए एक वकील को एक लाख रुपये दिए थे। बाद में उसने अंतरिम जमानत बढ़वाने या नियमित जमानत दिलाने के लिए कहा। हालांकि, वकील ने तत्काल राहत मिलने की संभावना नहीं जताई। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर फर्जी आदेश तैयार करने की योजना पर काम शुरू किया।मामले में पुलिस की जांच जारी है। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वेबसाइट पर फर्जी आदेश अपलोड करने में किन तकनीकी तरीकों का इस्तेमाल हुआ और इस प्रक्रिया में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं।
पुलिस का पक्ष
मामले में पुलिस की जांच जारी है।
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