जयपुरः सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर बड़ा अपडेट, 15 नवंबर तक DPC कराने के निर्देश

RAJASTHAN ,11 NOV. 2026:

15 नवंबर तक DPC कराने के निर्देश

कार्मिक विभाग की सचिव अर्चना सिंह की ओर से जारी सर्कुलर में सभी प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों और नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत वर्ष 2026-27 के लिए सभी संवर्गों की विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें आयोजित करनी होंगी।सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़ी कार्रवाई निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाए। इसका उद्देश्य लंबित DPC के कारण कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलने में हो रही देरी को कम करना है।

पहले 31 मई तक पूरी करनी थी प्रक्रिया

कार्मिक विभाग ने अपने 26 अगस्त 2023 के परिपत्र का भी हवाला दिया है। इसमें पदोन्नति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए थे।निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में वरिष्ठता सूची तैयार की जानी है। अस्थायी वरिष्ठता सूची का प्रकाशन 1 जनवरी तक और अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने के बाद 31 मई तक पदोन्नति की कार्रवाई पूरी करने का प्रावधान बताया गया है।इसके अलावा, सेवा नियमों के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर DPC की बैठक आयोजित करना आवश्यक है।

सेवा अनुभव में दो साल तक की छूट का प्रावधान

बजट वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में सरकार ने पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव में छूट देने का निर्णय लिया था। इसके लिए 17 अगस्त 2026 को अधिसूचना जारी की गई थी।इस अधिसूचना के तहत विभिन्न सेवा नियमों में पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव अथवा सेवा अनुभव में अधिकतम दो वर्ष तक की छूट देने का प्रावधान किया गया। इसके बावजूद कई विभागों में वर्ष 2026-27 की DPC बैठकें आयोजित नहीं हो सकीं।

लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने पर जोर

DPC की बैठकें नहीं होने से संबंधित संवर्गों के पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति अटकी हुई है। अब कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को 15 नवंबर तक बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।इस आदेश के बाद उन विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है, जहां DPC लंबित है। हालांकि, पदोन्नति का लाभ संबंधित सेवा नियमों, पात्रता, वरिष्ठता और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर ही मिलेगा।