इज़रायल की नई रणनीति पर चर्चा, भारत के साथ सहयोग को लेकर बढ़ी अटकलें
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stvnewsonline@gmail.com / 11 hours
- June 9, 2026
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मध्य पूर्व में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच इज़रायल की नई रणनीतिक पहल चर्चा का विषय बनी हुई है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इज़रायल अपने पारंपरिक सहयोगियों के अलावा भारत, ग्रीस, साइप्रस और कुछ खाड़ी देशों के साथ सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। हालांकि किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
क्षेत्रीय परिस्थितियों के बीच बढ़ी रणनीतिक सक्रियता
ईरान और इज़रायल के बीच बढ़ते तनाव तथा पश्चिम एशिया में बदलते समीकरणों के बाद इज़रायल अपनी सुरक्षा साझेदारियों का दायरा बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इसी क्रम में भारत और इज़रायल के बीच पहले से मौजूद रक्षा, तकनीक और व्यापारिक सहयोग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के संबंध पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं।
भारत, ग्रीस और खाड़ी देशों के साथ सहयोग पर जोर
रिपोर्टों के अनुसार इज़रायल, भारत के अलावा ग्रीस, साइप्रस, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रहा है। इन देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को लेकर पहले से कई मंचों पर संवाद जारी है।
तथाकथित ‘इस्लामिक नाटो’ को लेकर जारी हैं अटकलें
कुछ मीडिया रिपोर्टों में पाकिस्तान, तुर्किये, सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देशों के बीच संभावित रणनीतिक सहयोग की चर्चा की गई है, जिसे अनौपचारिक रूप से “इस्लामिक नाटो” कहा जा रहा है। हालांकि इस नाम से किसी आधिकारिक सैन्य संगठन या गठबंधन के गठन की पुष्टि संबंधित देशों की ओर से नहीं की गई है।
भारत की विदेश नीति स्वतंत्र और संतुलित
भारत लंबे समय से ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ की नीति का पालन करता आया है। नई दिल्ली अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न देशों के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाती है। ऐसे में किसी संभावित सैन्य गठबंधन में भारत की औपचारिक भागीदारी को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
बदलते वैश्विक समीकरणों पर टिकी निगाहें
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में पश्चिम एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में नए सहयोग तंत्र उभर सकते हैं। फिलहाल सभी देशों की प्राथमिकता क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक साझेदारी और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना दिखाई दे रही है।
