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दिल्ली के ‘सेंट्रल विस्टा’ का बदला नाम, अब ‘कर्तव्य भवन क्षेत्र’ के नाम से होगी पहचान

केंद्र सरकार ने दिल्ली के सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नाम बदलने का फैसला किया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि अब इस पूरे क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर ‘कर्तव्य भवन क्षेत्र’ या ‘कर्तव्य भवन परिसर’ के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने सभी सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक संचार में नए नाम का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने किया नए नाम का ऐलान

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब ‘सेंट्रल विस्टा’ नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और संबंधित विभागों से आग्रह किया कि भविष्य में सभी आधिकारिक दस्तावेजों, पत्राचार और संदर्भों में केवल ‘कर्तव्य भवन क्षेत्र’ या ‘कर्तव्य भवन परिसर’ नाम का ही प्रयोग किया जाए। सरकार का कहना है कि यह बदलाव नए प्रशासनिक परिसर की पहचान को एकरूप बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।

पूरे सरकारी परिसर की होगी नई पहचान

मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस नाम परिवर्तन का दायरा केवल किसी एक भवन तक सीमित नहीं है। इसमें कर्तव्य पथ, पहले से बने कर्तव्य भवन और भविष्य में बनने वाली सरकारी इमारतों सहित पूरा पुनर्विकास क्षेत्र शामिल होगा। सरकार का उद्देश्य पूरे प्रशासनिक क्षेत्र को एक समान पहचान देना है, ताकि सभी मंत्रालयों और सरकारी कार्यालयों का एकीकृत परिसर विकसित किया जा सके।

पुनर्विकास योजना के तहत बन रहे हैं नए सचिवालय

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत केंद्र सरकार विभिन्न मंत्रालयों को एक ही परिसर में लाने की योजना पर काम कर रही है। इस परियोजना के अंतर्गत साझा केंद्रीय सचिवालय के लिए कुल 10 आधुनिक भवन प्रस्तावित हैं। इनमें से तीन भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष इमारतों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से जारी है। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय और दक्षता आएगी।

2022 में बदला गया था राजपथ का नाम

इससे पहले वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाले ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर ‘कर्तव्य पथ’ कर दिया था। इसके बाद इस मार्ग के किनारे विकसित नए सरकारी कार्यालयों को ‘कर्तव्य भवन’ नाम दिया गया। अब पूरे पुनर्विकास क्षेत्र को ‘कर्तव्य भवन क्षेत्र’ नाम देने के फैसले को उसी श्रृंखला का अगला कदम माना जा रहा है।

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