अलवर में वकीलों का कार्य बहिष्कार, बोले- चैंबर नहीं तो नए कोर्ट में नहीं करेंगे काम

अलवर। नए न्यायालय भवन में अधिवक्ताओं के लिए चैंबर और जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं होने का मुद्दा अब आंदोलन में बदल गया है। मंगलवार को अलवर बार एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में कार्य बहिष्कार किया और विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। बार एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि जब तक नए कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैंबर और आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं, तब तक वे नए भवन में जाकर न्यायिक कार्य नहीं करेंगे।

नए न्यायालय भवन में चैंबर नहीं होने से नाराजगी

भवानी तोप क्षेत्र में तैयार किए गए नए न्यायालय भवन में न्यायालय संचालन की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था नहीं होने से नाराजगी सामने आई है। वकीलों का कहना है कि वे लंबे समय से नए परिसर में चैंबर उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। अधिवक्ताओं के मुताबिक, चैंबर केवल बैठने की जगह नहीं बल्कि न्यायिक कार्य से जुड़े दस्तावेजों और क्लाइंट से बातचीत के लिए भी जरूरी हैं। ऐसे में बिना पर्याप्त व्यवस्था के नए परिसर में काम करना उनके लिए मुश्किल होगा।

न्यायालय परिसर में रैली निकालकर जताया विरोध

कार्य बहिष्कार के दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने रैली निकालते हुए अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए और प्रशासन से जल्द व्यवस्था करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नए कोर्ट परिसर में सिर्फ न्यायालयों के लिए भवन तैयार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वहां अधिवक्ताओं और आमजन के लिए भी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। उनका कहना है कि न्यायिक व्यवस्था से जुड़े सभी पक्षों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तभी नए परिसर में सुचारू रूप से कामकाज शुरू हो सकेगा।

‘चैंबर नहीं तो नए कोर्ट में नहीं करेंगे काम’

अलवर बार एसोसिएशन ने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा है कि चैंबर और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होने तक अधिवक्ता नए न्यायालय भवन में काम शुरू नहीं करेंगे। बार एसोसिएशन का कहना है कि उचित बैठने की व्यवस्था के अभाव में अधिवक्ताओं को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और पक्षकारों से चर्चा करने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए संगठन चाहता है कि नए भवन में न्यायालय संचालन शुरू करने से पहले अधिवक्ताओं के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था पूरी की जाए।

16 अगस्त को अमित शाह के विरोध की चेतावनी

बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह ने मांगों पर जल्द निर्णय नहीं होने की स्थिति में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो 16 अगस्त को अलवर आने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान भी विरोध दर्ज कराया जा सकता है। हालांकि, यह चेतावनी संगठन की ओर से आंदोलन को आगे बढ़ाने के तौर पर दी गई है। अब प्रशासन और बार एसोसिएशन के बीच बातचीत से इस विवाद का समाधान निकलने की उम्मीद है।

नए कोर्ट में कामकाज से पहले समाधान की मांग

नए न्यायालय भवन में संचालन की तैयारियों के बीच अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार ने प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। बार एसोसिएशन का कहना है कि उनकी मांग किसी व्यक्तिगत सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायिक कार्य को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने से जुड़ी है। अधिवक्ता चाहते हैं कि चैंबर के साथ-साथ बैठने, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था हो। फिलहाल वकीलों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि मांगें पूरी होने के बाद ही नए न्यायालय परिसर में काम शुरू करने पर विचार किया जाएगा।

Stv News Rajasthan

See Full Bio