अलवर के सरकारी स्कूल होंगे हाईटेक, 225 में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू; 66 में काम जारी
अलवर जिले के सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की जा रही हैं। जिले की 225 से अधिक सरकारी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित हो चुकी हैं। वहीं, 66 स्कूलों में अभी काम चल रहा है। योजना के तहत जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत के एक सरकारी स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर, हाईस्पीड इंटरनेट और ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री की सुविधा मिल सकेगी।
मुख्य बातें
- अलवर के सरकारी स्कूल होंगे हाईटेक, 225 में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू
- अब सरकारी स्कूलों में भी मिलेंगी निजी स्कूलों जैसी डिजिटल सुविधाएं
- अलवर की हर पंचायत के एक स्कूल में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी
ALWAR,10 NOV. 2026:
291 ग्राम पंचायतों के एक-एक स्कूल में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी
समसा के अधिकारी महेश मेहता के अनुसार, अलवर जिले में कुल 291 ग्राम पंचायतें हैं। प्रत्येक पंचायत के एक सरकारी स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।इस योजना के तहत 225 से अधिक स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू हो चुकी हैं। वहीं, शेष 66 स्कूलों में निर्माण और स्थापना का कार्य जारी है। इसके पूरा होने पर जिले की 291 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को आधुनिक अध्ययन सुविधाएं मिल सकेंगी।
कंप्यूटर, इंटरनेट और सोलर सिस्टम जैसी सुविधाएं
डिजिटल लाइब्रेरी में विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें कंप्यूटर, हाईस्पीड इंटरनेट, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक फर्नीचर शामिल हैं।इसके अलावा बिजली की समस्या से निपटने के लिए सोलर सिस्टम भी लगाया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में भी डिजिटल संसाधनों का उपयोग आसान हो सकेगा।
AI तकनीक और ऑनलाइन पढ़ाई का मिलेगा अवसर
डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से विद्यार्थी केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रहेंगे। वे इंटरनेट की मदद से अलग-अलग विषयों की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।इसके अलावा शैक्षणिक वीडियो और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री का उपयोग भी कर सकेंगे। विद्यार्थियों को AI तकनीक के उपयोग से जुड़ी जानकारी हासिल करने का अवसर मिलेगा। इससे उनकी तकनीकी समझ और डिजिटल शिक्षा से जुड़ाव बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
निजी संस्थाएं भी कर रहीं सहयोग
सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने की इस पहल में सरकार के साथ निजी संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराना है।इस पहल से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को स्कूल में ही डिजिटल सुविधाएं मिल सकेंगी। हालांकि, इन सुविधाओं का पूरा लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए नियमित इंटरनेट, उपकरणों के रखरखाव और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता भी जरूरी होगी।
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