सिंधु जल संधि पर भारत का दोटूक संदेश, आतंकवाद रुके बिना नहीं हटेगी रोक; पाकिस्तान पर बढ़ा दबाव
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stvnewsonline@gmail.com / 2 hours
- July 4, 2026
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भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) पर लगाया गया प्रतिबंध तब तक नहीं हटेगा, जब तक पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद पर प्रभावी और ठोस कार्रवाई नहीं करता। विदेश मंत्रालय ने अपने ताजा बयान में दोहराया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और आतंकवाद के माहौल में किसी भी द्विपक्षीय समझौते को सामान्य रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
भारत ने दोहराया अपना स्पष्ट रुख
विदेश मंत्रालय के अनुसार, सिंधु जल संधि को लेकर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार का कहना है कि सीमा-पार आतंकवाद और सामान्य द्विपक्षीय सहयोग एक साथ नहीं चल सकते। भारत का यह रुख उस नीति की निरंतरता माना जा रहा है, जिसमें आतंकवाद और द्विपक्षीय संबंधों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता।
आतंकवाद और जल समझौते को जोड़ा
भारत ने अपने आधिकारिक संदेश में स्पष्ट किया कि जब तक सीमा-पार आतंकवाद जारी रहेगा, तब तक सिंधु जल संधि को सामान्य तरीके से लागू करना संभव नहीं है। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देना हर संप्रभु देश का अधिकार है और इसी आधार पर यह फैसला लिया गया है।
पाकिस्तान के सामने बढ़ सकती हैं चुनौतियां
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच गतिरोध लंबा चलता है, तो पाकिस्तान पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान की कृषि, सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। ऐसे में जल प्रबंधन से जुड़ा कोई भी तनाव उसकी पहले से मौजूद आर्थिक और संसाधन संबंधी चुनौतियों को और बढ़ा सकता है।
भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाया प्राथमिक आधार
भारत लगातार यह कहता रहा है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते का पालन तभी प्रभावी ढंग से हो सकता है, जब दोनों पक्ष आपसी विश्वास और सुरक्षा के माहौल को बनाए रखें। सरकार का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई के बिना सामान्य संबंध बहाल करना संभव नहीं है।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी दिया संदेश
भारत के ताजा बयान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि नई दिल्ली अपनी सुरक्षा चिंताओं पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। सरकार का कहना है कि आतंकवाद और द्विपक्षीय सहयोग को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता और सीमा-पार हिंसा समाप्त होना किसी भी सकारात्मक प्रगति की बुनियादी शर्त है।
आगे क्या हो सकता है?
आने वाले समय में दोनों देशों के संबंध इस बात पर निर्भर करेंगे कि सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर क्या प्रगति होती है। फिलहाल भारत का रुख साफ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी आधार पर भविष्य के निर्णय लिए जाएंगे।
