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₹5.51 करोड़ की जमीन की सिर्फ ₹8 लाख में रजिस्ट्री! DLC दर और बाजार भाव के अंतर पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त

राजस्थान हाईकोर्ट ने जालोर में जमीन की बाजार कीमत और डीएलसी दर के बीच भारी अंतर पर गंभीर चिंता जताई है। एक मामले में जमीन का इकरारनामा ₹5.51 करोड़ का था, जबकि विक्रय पत्र का पंजीयन केवल ₹8 लाख में कराया गया। जमीन की डीएलसी दर भी ₹8 लाख निर्धारित थी। कोर्ट ने इसे राज्य के राजस्व को नुकसान और अघोषित नकदी के लेन-देन की आशंका से जुड़ा मामला माना। साथ ही स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज करने के निर्देश दिए।

5.51 करोड़ के सौदे की 8 लाख में रजिस्ट्री पर सवाल
फोटो: PHOTO AI

मुख्य बातें

  • ₹5.51 करोड़ की जमीन की ₹8 लाख में रजिस्ट्री, हाईकोर्ट सख्त
  • जमीन की कीमत और DLC रेट में 69 गुना अंतर, कोर्ट ने लिया संज्ञान
  • क्या जमीन की रजिस्ट्री में छिपाई गई करोड़ों की कीमत? हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

JODHPUR,19 NOV. 2026:

5.51 करोड़ के सौदे की 8 लाख में रजिस्ट्री पर सवाल

जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधू की एकलपीठ तीन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान जालोर जिला मुख्यालय की जमीन से जुड़ा एक मामला सामने आया।मामले में जमीन की कीमत इकरारनामे में ₹5 करोड़ 51 लाख बताई गई थी। लेकिन इसके विक्रय पत्र का पंजीयन महज ₹8 लाख में कराया गया। खास बात यह रही कि जमीन की डीएलसी दर भी ₹8 लाख ही थी।इस अंतर को देखते हुए कोर्ट ने मामले को गंभीर माना। इकरारनामे में बताई गई कीमत पंजीयन राशि से करीब 69 गुना अधिक थी। कोर्ट ने राज्य के राजस्व को नुकसान और अघोषित नकदी के इस्तेमाल की आशंका जताई।

डीएलसी दर और बाजार मूल्य के अंतर पर चिंता

हाईकोर्ट ने कहा कि जमीन की डीएलसी दर और वास्तविक बाजार मूल्य में अत्यधिक अंतर होने से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जमीन की खरीद-फरोख्त में अघोषित नकदी के लेन-देन की आशंका भी पैदा होती है।कोर्ट के अनुसार डीएलसी दरें वास्तविक बाजार मूल्य का आकलन करके निर्धारित की जाती हैं। इनका उद्देश्य संपत्ति के पंजीयन पर उचित स्टाम्प शुल्क वसूलना है। इससे संपत्ति का मूल्य कम दिखाकर स्टाम्प शुल्क चोरी करने पर भी रोक लगाई जा सकती है।पीठ ने स्पष्ट किया कि डीएलसी दर और बाजार मूल्य में कुछ अंतर स्वाभाविक है। लेकिन जब यह अंतर बहुत अधिक हो जाता है, तब यह गंभीर समस्या बन सकता है।

राजस्व विभाग को पहले भी दिए गए थे निर्देश

कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि इस मुद्दे पर पहले भी राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है।हाईकोर्ट ने 21 मई को भी मामले में गंभीर अनियमितता सामने आने पर विभाग को उचित कार्रवाई और सुधारात्मक उपाय करने को कहा था। साथ ही विभाग की ओर से नियुक्त अधिकारी से जांच करवाकर अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के निर्देश दिए

मामले की व्यापक जनहित से जुड़ी प्रकृति को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। पीठ ने इस मुद्दे पर जनहित याचिका दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।कोर्ट की चिंता केवल एक जमीन के सौदे तक सीमित नहीं है। डीएलसी दर और वास्तविक बाजार मूल्य में बड़े अंतर से स्टाम्प शुल्क वसूली प्रभावित हो सकती है। साथ ही अघोषित नकदी के इस्तेमाल की आशंका भी बढ़ती है।अब इस मामले में राजस्व विभाग की कार्रवाई और प्रस्तावित जांच रिपोर्ट पर नजर रहेगी।

पुलिस का पक्ष

हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

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