राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार के ढाई साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अब तक अपनी कोई बड़ी परियोजना पूरी नहीं कर सकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जवाब मांगते हुए कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार ने अपने कार्यकाल में कौन सा ऐसा नया प्रोजेक्ट शुरू कर उसे धरातल पर पूरा किया है।

सरकार से मांगा ढाई साल का हिसाब

टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा सरकार को सत्ता में आए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन प्रदेश की जनता आज भी ऐसी किसी महत्वपूर्ण परियोजना को नहीं देख पाई है, जिसे वर्तमान सरकार ने स्वयं शुरू कर पूरा किया हो। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का अधिकांश ध्यान बैठकों, घोषणाओं और प्रचार पर केंद्रित रहा, जबकि जमीनी स्तर पर विकास की गति अपेक्षित नहीं दिख रही है।

यमुना जल समझौता और ERCP पर उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने पूर्वी राजस्थान और शेखावाटी क्षेत्र के जल संकट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार ने यमुना जल समझौते और ईआरसीपी को लेकर बड़े दावे किए थे। हालांकि, ढाई साल बाद भी इन योजनाओं का ठोस लाभ जनता तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि शेखावाटी को यमुना का पानी नहीं मिला और पूर्वी राजस्थान को भी अपेक्षित फायदा नहीं मिल सका।

रिफाइनरी परियोजना को बताया कांग्रेस की देन

पचपदरा रिफाइनरी के आगामी लोकार्पण पर प्रतिक्रिया देते हुए जूली ने कहा कि यह प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है और इसका स्वागत होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि रिफाइनरी की आधारशिला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रखी गई थी और वर्तमान सरकार केवल उसका उद्घाटन करने जा रही है।

री-ब्रांडिंग की राजनीति का आरोप

जूली ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी ऊर्जा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की परियोजनाओं का नाम बदलने और उनका श्रेय लेने में खर्च कर रही है। उनके अनुसार, सरकार के पास प्रदेश के विकास के लिए कोई स्पष्ट और नया रोडमैप नजर नहीं आ रहा।

जनता को चाहिए वास्तविक विकास

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार अपनी नई योजनाएं प्रस्तुत करे और उन्हें जमीन पर उतारकर दिखाए। उन्होंने कहा कि जनता विज्ञापनों से नहीं, बल्कि सड़क, पानी, उद्योग और रोजगार जैसी वास्तविक उपलब्धियों से विकास को परखती है।

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