दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को गुरुवार को उस समय नया समर्थन मिला, जब सुप्रीम कोर्ट के कई वकील प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। वकीलों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कर छात्रों के संवैधानिक अधिकारों और न्याय की मांग का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और छात्रों की आवाज़ को सुनना सरकार एवं प्रशासन की जिम्मेदारी है।

वकीलों ने छात्रों के समर्थन में रखा अपना पक्ष

प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ताओं ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक विवाद का हिस्सा बनना नहीं, बल्कि छात्रों के संवैधानिक अधिकारों के समर्थन में खड़ा होना है। उनका कहना था कि यदि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रख रहे हैं, तो उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। वकीलों ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ-साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान भी लोकतंत्र की मूल भावना है।

इंदिरा जयसिंह बोलीं- यह छात्रों के अधिकारों की लड़ाई है

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि वकील अपने निजी हितों के लिए नहीं, बल्कि छात्रों को न्याय दिलाने की भावना से उनके समर्थन में पहुंचे हैं। उनके अनुसार, जब युवाओं के अधिकारों और भविष्य से जुड़े सवाल उठते हैं, तब कानूनी समुदाय की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह संविधान और न्याय के सिद्धांतों के पक्ष में खड़ा हो। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष न्याय दिलाना है और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध को उचित महत्व मिलना चाहिए।

संविधान की प्रस्तावना पढ़कर दिया लोकतांत्रिक संदेश

प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया और न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों को दोहराया। उनका कहना था कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा का आधार है। वकीलों ने अपील की कि छात्रों से जुड़े मामलों में भी संवैधानिक मूल्यों और कानून के दायरे में रहकर निर्णय लिए जाएं, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का विश्वास बना रहे।

पुलिस कार्रवाई पर भी उठाए सवाल

प्रदर्शन के दौरान कुछ अधिवक्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के संवैधानिक अधिकारों का अनावश्यक हनन न हो। यह टिप्पणी प्रदर्शन में मौजूद वकीलों की ओर से व्यक्त की गई राय है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आने पर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

आंदोलन को मिल रहा विभिन्न वर्गों का समर्थन

जंतर-मंतर पर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब विभिन्न सामाजिक और पेशेवर वर्गों का भी ध्यान आकर्षित कर रहा है। वकीलों की भागीदारी के बाद यह मुद्दा केवल छात्रों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था, संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर व्यापक चर्चा का विषय बनता जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार, प्रशासन और संबंधित पक्ष इस पूरे मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं और छात्रों की मांगों पर किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं।

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