अलवर जिले के कठूमर में जिला प्रशासन ने नवाचार के तहत समाधान शिविर की शुरुआत की, जहां पहले से गूगल फॉर्म के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया गया। जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला और जिला परिषद सीईओ सालुखे गौरव रविंद्र की मौजूदगी में पात्र लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के चेक, स्वीकृति पत्र और लाभ वितरित किए गए, जिससे प्रशासनिक सेवाओं को आमजन तक सीधे पहुंचाने की पहल को मजबूती मिली।

नवाचार के साथ समाधान शिविर की शुरुआत

कठूमर में आयोजित समाधान शिविर प्रशासन की एक नई पहल के रूप में सामने आया, जिसका उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। इस शिविर में जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने स्वयं मौजूद रहकर फरियादियों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने महिला फरियादियों से आत्मीयता के साथ मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि प्रशासन उनकी हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। शिविर में लोगों को मौके पर ही विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर यह संदेश दिया गया कि प्रशासन अब लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहा है।

21 अगस्त तक सभी ब्लॉकों में होंगे शिविर

जिला कलक्टर ने जानकारी दी कि यह अभियान पूरे जिले में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा और 21 अगस्त तक सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर समाधान शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है। विशेष रूप से 11 जनकल्याणकारी योजनाओं और मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और हर आवेदन का समय पर समाधान हो।

गूगल फॉर्म से मिली शिकायतों का त्वरित निस्तारण

इस पहल की खास बात यह रही कि शिविर से पहले ही गूगल फॉर्म के माध्यम से लोगों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इससे प्रशासन को पहले से समस्याओं की जानकारी मिल गई और शिविर में उनके समाधान की पूरी तैयारी की गई। अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और पात्र व्यक्तियों को तुरंत प्रमाण पत्र व स्वीकृति आदेश जारी किए गए। इस डिजिटल प्रक्रिया ने पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ लोगों का समय भी बचाया और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया।

विकास योजनाओं में तेजी, ग्रामीणों को मिला लाभ

कठूमर क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति भी शिविर के दौरान सामने आई। ‘हर घर जल’ योजना के तहत 234 पेयजल कनेक्शनों पर कार्य जारी है, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 56 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि 146 शौचालयों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार लाने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

महिलाओं और स्वरोजगार को विशेष प्राथमिकता

शिविर में महिलाओं और छोटे व्यवसायियों को विशेष प्राथमिकता दी गई। महिलाओं को पोषण किट वितरित कर उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाया गया। वहीं, पीएम स्वनिधि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए, जिससे छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक सहायता मिल सके। इस तरह के प्रयासों से स्वरोजगार को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का लक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

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