दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी छात्र आंदोलन के बीच राजस्थान के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी प्रदर्शन स्थल पहुंचे। दोनों नेताओं ने आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों का समर्थन किया और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

जंतर-मंतर पहुंचकर छात्रों का बढ़ाया हौसला

NEET-UG परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में रविंद्र सिंह भाटी और निर्मल चौधरी ने हिस्सा लिया। दोनों नेताओं ने छात्रों से मुलाकात की और कहा कि युवाओं की आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से सुना जाना चाहिए। हाल ही में प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के बाद उन्होंने छात्रों के साथ एकजुटता जताते हुए आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील भी की।

निर्मल चौधरी ने सरकार से की जवाबदेही तय करने की मांग

जंतर-मंतर के मंच से बोलते हुए निर्मल चौधरी ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि यदि बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार को उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

रविंद्र सिंह भाटी बोले- सरकार संवाद का रास्ता अपनाए

निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि लोकतंत्र में सरकारों को संवेदनशील और संवाद के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं और उनकी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। भाटी ने सरकार से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील करते हुए कहा कि टकराव के बजाय संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर दिया सुझाव

रविंद्र सिंह भाटी ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बच्चे भी सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ेंगे तो शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता और जवाबदेही स्वतः बढ़ेगी। उनके अनुसार, शिक्षा में समान अवसर और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है।

देशभर में फैल रहा आंदोलन

जंतर-मंतर पर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब कई राज्यों तक पहुंच चुका है। विभिन्न छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग का समर्थन किया है। इस बीच केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई के लिए नए कदम उठाने की बात कही है। अब सभी की नजर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच संभावित संवाद और आगे की कार्रवाई पर बनी हुई है।

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