राजस्थान में 4 लाख नौकरियों के दावे पर गहलोत का सवाल, 45 हजार पद संविदा पर करने का आरोप
राजस्थान में सरकारी भर्तियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार 4 लाख नौकरियां देने का दावा कर रही है, लेकिन कई स्थायी पदों को संविदा में बदल रही है। उन्होंने 10 विभागों की 20 भर्तियों में करीब 45 हजार पद संविदा आधार पर भरने का दावा किया। साथ ही कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 1.10 लाख संविदाकर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही।

मुख्य बातें
- 4 लाख नौकरियों के दावे पर गहलोत का बड़ा सवाल
- राजस्थान में 45 हजार पद संविदा पर? गहलोत ने घेरा सरकार को
- स्थायी नौकरी की जगह संविदा भर्ती, गहलोत ने उठाए सवाल
JAIPUR,18 NOV. 2026:
45 हजार पदों को संविदा भर्ती में बदलने का मुद्दा उठाया
गहलोत ने आरोप लगाया कि 10 विभागों की 20 भर्तियों के करीब 45 हजार पद स्थायी के बजाय संविदा आधार पर भरे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती की शुरुआती घोषणाओं में इन पदों को स्थायी बताया गया था।इनमें सफाई कर्मचारियों के करीब 24,700 पद, नर्सिंग ऑफिसर के लगभग 3,000 पद शामिल हैं। इसके अलावा जूनियर तकनीकी सहायक के 2,600 पद और आयुष अधिकारी व सीएचओ के करीब 5,000 पदों का भी उल्लेख किया गया है।सफाई कर्मचारी भर्ती के 24,752 पदों के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने संविदा आधार पर आधिकारिक विज्ञापन जारी किया था।
पुराने संविदाकर्मियों के नियमितीकरण का मुद्दा
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने करीब 1.10 लाख संविदाकर्मियों को नियमित करने की दिशा में कदम उठाए थे। उनके अनुसार, भाजपा सरकार बनने के बाद यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी।गहलोत ने सवाल उठाया कि वर्षों से नियमितीकरण की उम्मीद लगाए कर्मचारियों को अब तक राहत क्यों नहीं मिली। उन्होंने नई भर्तियों में भी संविदा व्यवस्था अपनाने पर आपत्ति जताई।
सरकार से पूछे तीन सवाल
गहलोत ने राज्य सरकार से तीन प्रमुख सवाल पूछे हैं।
- स्थायी पदों पर भर्ती का वादा करने के बाद उन्हें संविदा पदों में क्यों बदला गया?
- स्थायी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को संविदा नियुक्ति देने का फैसला किस आधार पर लिया गया?
- पहले से कार्यरत संविदाकर्मियों को नियमित करने का वादा कब पूरा होगा?
उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं और संविदाकर्मियों के इन सवालों का जवाब देना चाहिए।
सरकार के चार लाख नौकरियों के दावे पर भी सवाल
राज्य सरकार ने पांच साल में चार लाख पदों पर नियुक्तियां देने का लक्ष्य रखा है। अक्टूबर 2026 की एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया था कि अब तक करीब 1.90 लाख नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। लगभग 1.10 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में चल रही है।इसी रोजगार लक्ष्य और भर्तियों के स्वरूप को लेकर गहलोत ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, संविदा भर्ती को लेकर उनके आरोपों पर राज्य सरकार का पक्ष भी सामने आना जरूरी है।
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