मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, तमिलनाडु में नई TASMAC शराब दुकानें खोलने पर रोक
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु में नई TASMAC शराब दुकानें खोलने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि राज्य में पहले से पर्याप्त दुकानें संचालित हैं। इसलिए नई दुकानों की जरूरत नहीं है। हालांकि, इस आदेश से मौजूदा शराब दुकानों को बंद करने का निर्देश नहीं दिया गया है। मामला तिरुचिरापल्ली जिले के एक गांव में प्रस्तावित दुकान खोलने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया।

मुख्य बातें
- तमिलनाडु में नई शराब दुकानें खोलने पर हाईकोर्ट की रोक
- मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, TASMAC की नई दुकानों पर प्रतिबंध
- तमिलनाडु में अब नहीं खुलेंगी नई TASMAC दुकानें, कोर्ट का आदेश
MADRAS,18 NOV. 2026:
तिरुचिरापल्ली के निवासी ने दायर की थी याचिका
यह आदेश तिरुचिरापल्ली जिले के निवासी मणिकंठन की जनहित याचिका पर आया। याचिका में उन्होंने नल्लामपिल्लै गांव के नवकिनाथापट्टी क्षेत्र में नई TASMAC दुकान खोलने की तैयारी का विरोध किया था।मणिकंठन ने अदालत से स्थानीय लोगों के हित में प्रस्तावित दुकान को रोकने की मांग की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस वेलमुरुगन और जस्टिस रामकृष्णन की खंडपीठ ने की। अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए पूरे तमिलनाडु में नई दुकानें नहीं खोलने का निर्देश दिया।
मौजूदा शराब दुकानों पर नहीं पड़ेगा असर
हाईकोर्ट के आदेश में केवल नई TASMAC दुकानों को खोलने पर रोक लगाई गई है। राज्य में पहले से संचालित दुकानों को बंद करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है।इसलिए फिलहाल मौजूदा दुकानों से शराब की बिक्री जारी रहेगी। आदेश का असर राज्य में प्रस्तावित नई दुकानों की स्थापना पर पड़ेगा।
तीन वर्षों में 48 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राजस्व
TASMAC से शराब की बिक्री पर लगने वाले VAT और आबकारी शुल्क के जरिए तमिलनाडु सरकार को बड़ी आय होती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में राजस्व लगातार बढ़ा है।
वित्तीय वर्ष TASMAC से प्राप्त राजस्व
2022-23 ₹44,121 करोड़
2023-24 ₹45,855 करोड़
2024-25 ₹48,344 करोड़
2024-25 में यह राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले करीब 2,488 करोड़ रुपये अधिक रहा। इसमें VAT और आबकारी शुल्क से मिली आय शामिल है।
शराब की दुकानों की संख्या और सामाजिक असर पर बहस
तमिलनाडु में शराब की दुकानों की संख्या और उनके सामाजिक प्रभाव को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है। राजनीतिक दलों और मद्यनिषेध समर्थक संगठनों ने समय-समय पर दुकानों की संख्या घटाने की मांग उठाई है।शराब सेवन से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को लेकर भी चिंता जताई जाती रही है। ऐसे में हाईकोर्ट का यह आदेश राज्य में शराब बिक्री की नीति पर नई चर्चा शुरू कर सकता है।
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