पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में आई चुनौतियों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। वहीं, इस मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। इस बीच छात्र आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है।

पीएम मोदी की पोस्ट पर राहुल गांधी का जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं के हितों और पेपर लीक मामलों में सख्त कार्रवाई की बात कहने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच X पर उनकी पोस्ट साझा करते हुए प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि जवाबदेही और ठोस कार्रवाई जरूरी है।

छात्रों की मांगों का दोहराया समर्थन

राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की प्रमुख मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों से माफी मांगने और विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग दोहराई। कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

CJP और कांग्रेस नेताओं की भी आई प्रतिक्रिया

प्रधानमंत्री की पोस्ट के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “नीम का पत्ता कड़वा है।” वहीं कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने भी सरकार की घोषणाओं को पर्याप्त नहीं बताते हुए कहा कि छात्रों की मांगों पर ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, छात्रों से माफी और कथित पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय करने की मांग अभी भी बरकरार है।

पेपर लीक को लेकर जारी है राजनीतिक टकराव

पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार का मुद्दा फिलहाल देश की राजनीति का प्रमुख विषय बना हुआ है। एक ओर केंद्र सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन जैसे कदमों की बात कर रही है, वहीं विपक्ष सरकार की जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। संसद से लेकर सड़कों तक इस मुद्दे पर लगातार बहस और विरोध प्रदर्शन जारी हैं।

छात्र आंदोलन के बीच बढ़ी राजनीतिक सक्रियता

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन जारी है, जहां विभिन्न संगठन और राजनीतिक दल शिक्षा व्यवस्था में सुधार तथा परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग उठा रहे हैं। इस बीच सरकार और विपक्ष दोनों लगातार सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों के माध्यम से अपने-अपने पक्ष रख रहे हैं। आने वाले दिनों में संसद और राजनीतिक मंचों पर यह मुद्दा और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है।

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