केंद्र सरकार की ओर से एलपीजी आपूर्ति सामान्य होने का दावा किए जाने के बावजूद राजस्थान में घरेलू गैस उपभोक्ताओं की परेशानी कम नहीं हुई है। प्रदेश में गैस सिलेंडर की बुकिंग पर पहले जैसी समय सीमा लागू है, जबकि नए एलपीजी कनेक्शन भी अब तक जारी नहीं किए जा रहे हैं। इससे लाखों परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अतिरिक्त इंतजार करना पड़ रहा है।

सरकारी दावे के बाद भी नहीं बदली व्यवस्था

पेट्रोलियम मंत्रालय ने 25 जून को एलपीजी आपूर्ति सामान्य होने की जानकारी दी थी, लेकिन राजस्थान में उपभोक्ताओं को इसका लाभ अभी तक नहीं मिल सका है। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार शहरी क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेंडर की दोबारा बुकिंग के लिए 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतराल अब भी लागू है। इससे प्रदेश के करीब 1.82 करोड़ गैस उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस की उपलब्धता सामान्य होने के बावजूद पुरानी पाबंदियां जारी रहने से अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है।

स्कूल खुलने के बाद बढ़ी गैस की खपत

गर्मी की छुट्टियों के दौरान घरों में गैस की खपत अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन स्कूल खुलने के बाद स्थिति बदल गई है। बच्चों के लिए सुबह और दोपहर का भोजन तैयार करने के कारण अधिकांश घरों में सिलेंडर पहले की तुलना में जल्दी खत्म हो रहे हैं। संयुक्त परिवारों में तो एक सिलेंडर 18 से 20 दिनों में ही समाप्त हो जाता है। ऐसे में बुकिंग पर निर्धारित समय सीमा के कारण कई परिवारों को घरेलू कामकाज प्रभावित होने की चिंता सता रही है।

नए गैस कनेक्शन अब भी शुरू नहीं हुए

प्रदेश में नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया भी अभी तक बहाल नहीं हो सकी है। गैस एजेंसियों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग नए सिंगल और डबल सिलेंडर कनेक्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल आवेदन और दस्तावेज जमा कराने के बाद इंतजार करने को कहा जा रहा है। लंबे समय से नए कनेक्शन बंद रहने के कारण नए परिवारों, किराएदारों और स्थानांतरण के बाद नए शहरों में रहने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उपभोक्ताओं और वितरकों ने जल्द राहत की जताई उम्मीद

एलपीजी वितरकों और उपभोक्ताओं का कहना है कि जब गैस संकट समाप्त होने की घोषणा हो चुकी है, तब बुकिंग की समय सीमा और नए कनेक्शनों पर लगी रोक भी हटाई जानी चाहिए। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रतिनिधियों के अनुसार यह मुद्दा पेट्रोलियम मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं से सरकार को अवगत कराया गया है और उम्मीद है कि बुकिंग नियमों में जल्द राहत मिलने के साथ नए गैस कनेक्शन जारी करने का निर्णय भी लिया जा सकता है।

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