राजस्थान के जैसलमेर में एलडीसी भर्ती परीक्षा के दौरान कथित नकल प्रकरण में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले के मुख्य आरोपी रिलीवर पदम सिंह सहित परीक्षा कक्ष में ड्यूटी पर तैनात दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, परीक्षा केंद्र अधीक्षक के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर अंतिम निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना बाकी है।

परीक्षा के दौरान सामने आया था नकल का मामला

एलडीसी भर्ती परीक्षा के दौरान जैसलमेर के एक परीक्षा केंद्र से प्रश्नपत्र परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाने का मामला सामने आया था। घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल की आशंका जताई गई। मामले की जांच के बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) की ओर से पुलिस में मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद जांच तेज कर दी गई।

मुख्य आरोपी समेत तीन शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई

जांच के आधार पर संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर ने मुख्य आरोपी रिलीवर पदम सिंह को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सीबीईओ कार्यालय, पोकरण निर्धारित किया गया है। इसके अलावा परीक्षा कक्ष संख्या-10 में वीक्षक के रूप में तैनात भीम सिंह और जालम सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है। विभाग ने इसे सेवा नियमों के तहत की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई बताया है।

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केंद्र अधीक्षक पर फैसला अभी बाकी

मामले में नामजद आरोपी परीक्षा केंद्र अधीक्षक उम्मेद सिंह के खिलाफ अभी तक निलंबन की कार्रवाई नहीं की गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, वह प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं और उनके निलंबन का अधिकार माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पास है। इसलिए उनके मामले में अंतिम निर्णय निदेशालय स्तर पर लिया जाएगा। इस वजह से पूरे प्रकरण पर लोगों की नजरें अब अगली विभागीय कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

पुलिस जांच के बाद हुई विभागीय कार्रवाई

पुलिस जांच के दौरान अभ्यर्थी मनु कंवर और मुख्य आरोपी पदम सिंह को गिरफ्तार किया गया था। दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया और बाद में उन्हें जमानत मिल गई। विभाग का कहना है कि पुलिस की रिपोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। मामले की जांच अभी भी जारी है।

कार्रवाई में देरी पर उठ रहे सवाल

एलडीसी भर्ती परीक्षा से जुड़े इस मामले में विभागीय कार्रवाई अपेक्षाकृत देर से होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं, परीक्षा केंद्र अधीक्षक के खिलाफ अभी तक कोई निर्णय नहीं होने से मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि निदेशालय स्तर पर लिए जाने वाले अगले फैसले के बाद इस पूरे प्रकरण की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।

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