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IAS शिखर अग्रवाल को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, राज्य सरकार से 3 सप्ताह में मांगा जवाब

जयपुर में 64 विला और कॉटेज खरीद से जुड़े मामले में वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। उनकी आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। अग्रवाल ने ACB की कार्रवाई और जांच की पूर्व स्वीकृति को चुनौती दी है। मामले में पद के कथित दुरुपयोग, परिवार के सदस्यों के नाम पर विला खरीदने और निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप हैं। हालांकि, ये आरोप हैं और मामले में अभी न्यायिक निर्णय नहीं हुआ है।

IAS
फोटो: PHOTO GOOGLE

मुख्य बातें

  • 64 विला खरीद मामला: IAS शिखर अग्रवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं
  • शिखर अग्रवाल की याचिका पर सरकार से तीन सप्ताह में मांगा जवाब
  • अजबगढ़ रिसॉर्ट विला मामला, ACB जांच पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार

JAIPUR,19 NOV. 2026:

हाईकोर्ट में ACB की जांच पर रोक लगाने की मांग

मामले की सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ में हुई। शिखर अग्रवाल ने आपराधिक रिट याचिका दायर कर ACB की प्रारंभिक जांच और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति को चुनौती दी थी।उन्होंने जांच की अनुमति रद्द करने और ACB की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि, हाईकोर्ट ने फिलहाल जांच पर रोक नहीं लगाई। अदालत ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

क्या है 64 विला-कॉटेज खरीद का मामला?

ACB की जांच के अनुसार, शिखर अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों ने एक ही कंपनी के तीन रिसॉर्ट में कुल 64 विला खरीदे। शुरुआत में 40 विला की खरीद सामने आई थी। बाद में जयपुर के रिसॉर्ट में 24 अन्य विला खरीदने की जानकारी मिली।ACB का आरोप है कि ये संपत्तियां निर्धारित दरों और अन्य खरीदारों को दी गई कीमतों से कम पर खरीदी गईं। इसके बदले संबंधित कंपनी को सरकारी स्तर पर अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

ACB ने IAS अधिकारी और कंपनी निदेशकों पर दर्ज की FIR

ACB ने 18 नवंबर को शिखर अग्रवाल और गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसमें कंपनी के निदेशक मुकुन्द शरण गोयल और प्रबंध निदेशक संजय गोयल के नाम भी शामिल हैं।ACB की प्रारंभिक जांच में पद के कथित दुरुपयोग, भूमि रूपांतरण, पर्यावरणीय मंजूरियों और निवेश प्रोत्साहन से जुड़े मामलों की जांच की गई। एजेंसी का आरोप है कि अग्रवाल के पद पर रहते हुए कंपनी को कुछ सरकारी मंजूरियों और प्रोत्साहनों में अनुचित लाभ मिला।

उदयपुर के रिसॉर्ट में खरीदे गए 20 विला

ACB के अनुसार, 3 अक्टूबर 2023 को उदयपुर के बुझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला खरीदे गए। प्रत्येक विला की कीमत 15 लाख रुपए बताई गई।जांच एजेंसी का कहना है कि खरीद के बाद इन विला को कंपनी को लीज पर दे दिया गया। इसके लिए रेवेन्यू शेयरिंग की व्यवस्था की गई थी।

अलवर के अजबगढ़ रिसॉर्ट में 20 विला की खरीद

ACB के मुताबिक, 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ स्थित रिसॉर्ट में 20 विला खरीदे गए। ये विला अग्रवाल, उनकी पत्नी, बेटों और सास-ससुर के नाम पर खरीदे गए थे।इनकी कीमत 14 लाख से 16.50 लाख रुपए के बीच बताई गई। ACB का आरोप है कि ये कीमतें संबंधित DLC दरों से करीब 3.5 से 4.5 लाख रुपए कम थीं।जांच एजेंसी के अनुसार, इसी रिसॉर्ट में दूसरे खरीदारों को विला DLC दर से करीब छह लाख रुपए अधिक कीमत पर बेचे गए। ACB ने इस अंतर से कंपनी को करीब दो करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचने का आरोप लगाया है।

जयपुर में बेटों के नाम पर खरीदे गए 24 विला

ACB की जांच में जयपुर के रिसॉर्ट में 24 अन्य विला खरीदने का मामला भी सामने आया। एजेंसी के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 को शिखर अग्रवाल के बेटों के नाम पर ये विला खरीदे गए।प्रत्येक विला की कीमत 11 लाख रुपए बताई गई। वहीं, रिसॉर्ट की विवरणिका में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपए दर्शाई गई थी। ACB ने इस खरीद में भी कीमतों के अंतर और संभावित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की है।

अब 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने फिलहाल ACB की जांच पर रोक नहीं लगाई है। राज्य सरकार को तीन सप्ताह में अपना जवाब पेश करना होगा। इसके बाद अदालत मामले में आगे सुनवाई करेगी।इस मामले में ACB की जांच और लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष आना अभी बाकी है। शिखर अग्रवाल की याचिका पर अदालत का अगला रुख 18 दिसंबर की सुनवाई में सामने आएगा।

पुलिस का पक्ष

अब 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

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