खैरथल-तिजारा जिले के मुंडावर नगर पालिका क्षेत्र में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत मिलने वाली 2000 यूनिट बिजली छूट बंद होने से नाराज किसानों ने विद्युत विभाग के AEN को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने टैरिफ कोड बदलने और बिजली कटौती के खिलाफ विरोध जताते हुए योजना को पुनः बहाल करने की मांग की। मामले में SE भिवाड़ी ने 7 दिन में समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने धरना समाप्त किया।

टैरिफ कोड बदलने पर भड़के किसान, छूट बंद होने का आरोप

मुंडावर क्षेत्र के किसानों ने आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व सूचना के उनके बिजली कनेक्शनों का टैरिफ कोड 4000 से बदलकर 4000 AX कर दिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ बंद हो गया। किसानों का कहना है कि इस बदलाव के कारण उन्हें 24 घंटे की बजाय केवल 5 से 6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जिससे कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

योजना के लाभ से वंचित करने पर नाराजगी, अन्य क्षेत्रों से तुलना

किसानों ने बताया कि प्रदेश की अन्य नगर पालिकाओं में अभी भी 2000 यूनिट बिजली छूट का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन मुंडावर क्षेत्र को इससे वंचित रखा गया है। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण कार्रवाई बताया और कहा कि यह निर्णय नियमों के खिलाफ है। किसानों ने मांग की कि कृषि भूमि का दर्जा यथावत रखते हुए योजना का लाभ तुरंत बहाल किया जाए ताकि उनकी खेती प्रभावित न हो।

अवैध वसूली और ब्याज सहित वापसी की मांग

ज्ञापन में किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि उनसे पहले अतिरिक्त वसूली की गई है। उन्होंने मांग की कि उस राशि को 6 प्रतिशत ब्याज सहित वापस लौटाया जाए और भविष्य में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त वसूली नहीं की जाए। किसानों का कहना है कि लगातार आर्थिक बोझ और बिजली संकट से उनकी खेती और आजीविका दोनों प्रभावित हो रही हैं।

SE भिवाड़ी का आश्वासन, 7 दिन में समाधान का वादा

मामले की गंभीरता को देखते हुए SE भिवाड़ी ने किसानों को आश्वासन दिया कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक किसानों के बिल बंद रहेंगे और कृषि कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। अधिकारियों ने 7 दिन के भीतर समस्या के समाधान का समय मांगा। इसके बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि यदि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा।

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