बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट से दो दोषियों को जमानत, उम्रकैद की सजा निलंबित
बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को राहत दी है। अदालत ने उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए जमानत देने का आदेश दिया है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। पीठ ने एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता और अपील में विचारणीय कानूनी व तथ्यात्मक मुद्दों को भी ध्यान में रखा। यह आदेश 28 अक्टूबर को दिया गया था और 16 नवंबर को सार्वजनिक हुआ।

मुख्य बातें
- बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, दो दोषियों को मिली जमानत
- 17 साल से ज्यादा जेल में रहे, अब दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित
- बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट से दो दोषियों को राहत, अपील पर सुनवाई जारी
GUJRAT,17 NOV. 2026:
विपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिया को मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने यह आदेश पारित किया। जमानत पाने वाले दोषियों की पहचान बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोधिया के रूप में हुई है।दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मई 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील लंबित है। अदालत ने अपील पर अंतिम फैसला आने तक सजा निलंबित रखने का आदेश दिया है।
17 साल से अधिक जेल में रहने और दिव्यांगता का दिया हवाला
सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलीलें रखीं। उन्होंने कहा कि दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं।बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि एक दोषी गंभीर दिव्यांगता से पीड़ित है। इसके अलावा, दलील दी गई कि एक दोषी का नाम शुरुआती एफआईआर में नहीं था। उसे घटना के करीब तीन साल बाद आरोपी बनाया गया था।गुजरात सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने अपराध की गंभीरता और निचली अदालतों के फैसलों का हवाला दिया।
अपील पर फैसला आने तक निलंबित रहेगी सजा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील में तथ्य और कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विचार किया जाना बाकी है। इसी आधार पर अदालत ने दोनों दोषियों की सजा निलंबित कर जमानत देने का आदेश दिया।हालांकि, अदालत ने जमानत की शर्तें तय करने का अधिकार संबंधित ट्रायल कोर्ट को दिया है। दोनों दोषियों की अपील पर आगे सुनवाई होगी।
2024 में रद्द हुई थी 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई
दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समयपूर्व रिहाई दी थी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को रद्द कर दिया था।अदालत ने स्पष्ट किया था कि दोषियों की रिहाई का फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। इसके बाद सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल जाना पड़ा।अब सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की अपील लंबित रहने तक उनकी सजा निलंबित कर जमानत दी है।
जमानत का मतलब दोषमुक्त होना नहीं
इस आदेश से दोनों दोषियों की दोषसिद्धि समाप्त नहीं हुई है। उनकी उम्रकैद की सजा फिलहाल निलंबित है और अपील पर सुनवाई जारी रहेगी।सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि का आदेश प्रभावी रहेगा। इसलिए इस राहत को बरी होना या दोषमुक्त होना नहीं माना जा सकता।
पुलिस का पक्ष
जमानत का मतलब दोषमुक्त होना नहीं
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