अलवर। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने मंगलवार को अलवर सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान FCRA को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विदेशी फंडिंग के इस्तेमाल पर प्रभावी निगरानी जरूरी है और इससे जुड़े प्रावधानों को मजबूत किया जाना चाहिए। नायक ने विदेशी फंडिंग के जरिए धर्म परिवर्तन की शिकायतों का भी जिक्र किया और कमजोर वर्गों को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने पर चिंता जताई। इसके साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग को आसानी से बैंक ऋण उपलब्ध कराने और दलित बस्तियों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनने की बात कही।

विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग पर निगरानी की मांग

राजेंद्र कुमार नायक ने कहा कि FCRA से संबंधित प्रस्तावित कानून या बदलाव जरूरी हैं, ताकि विदेशी स्रोतों से आने वाली राशि के इस्तेमाल पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी फंडिंग का कुछ स्थानों पर कथित रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है। नायक ने कहा कि यदि FCRA भारत का आंतरिक और नियामकीय विषय है तो विदेशी संस्थाओं की ओर से इसके प्रावधानों को लेकर जताई जाने वाली आपत्तियों पर भी सवाल उठता है। हालांकि, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में पत्रकार वार्ता के दौरान कोई विशिष्ट दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

धर्म परिवर्तन की शिकायतों का भी उठाया मुद्दा

आयोग अध्यक्ष ने विदेशी फंडिंग से जुड़ी धर्म परिवर्तन की शिकायतों का उल्लेख करते हुए कहा कि कमजोर और वंचित वर्गों को किसी भी प्रकार के प्रलोभन या दबाव के जरिए प्रभावित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कुछ ईसाई मिशनरियों पर ऐसे आरोप लगाए और पंजाब में सामने आई शिकायतों का उदाहरण देते हुए राजस्थान के श्रीगंगानगर क्षेत्र में भी कथित गतिविधियों का दावा किया। नायक ने कहा कि समाज में विभाजन या तनाव पैदा करने वाली किसी भी गतिविधि से लोगों को सतर्क रहना चाहिए। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि या आधिकारिक जांच की जानकारी उन्होंने पत्रकार वार्ता में साझा नहीं की।

सामाजिक एकता बनाए रखने की अपील

राजेंद्र कुमार नायक ने कहा कि केंद्र सरकार विदेशी फंडिंग के नियमन को लेकर सख्ती बरत रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश में आने वाले विदेशी धन का इस्तेमाल निर्धारित नियमों के अनुरूप होना चाहिए। नायक ने समाज के सभी वर्गों से आपसी भाईचारा और सामाजिक एकता बनाए रखने की अपील की। उनका कहना था कि कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में सभी समुदायों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने किसी भी ऐसी गतिविधि से बचने की बात कही, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो।

एससी वर्ग को ऋण दिलाने पर आयोग का जोर

पत्रकार वार्ता में आयोग अध्यक्ष ने अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक सशक्तीकरण को लेकर भी आयोग की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग की मदद से करीब 200 लोगों को ऋण दिलाने में सहायता की गई है। नायक ने कहा कि सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी का प्रावधान किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद पात्र लोगों को बैंक ऋण हासिल करने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बैंकों की कार्यप्रणाली को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि ऋण की प्रक्रिया को अधिक आसान और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।

बैंक अधिकारियों से बातचीत, स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर

नायक के अनुसार, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक अधिकारियों और प्रमुख बैंक यूनियनों के पदाधिकारियों से बातचीत की गई है। उनका कहना है कि पात्र लोगों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाए तो वे छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इससे रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आयोग का जोर सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने और बैंकिंग व्यवस्था में आने वाली व्यावहारिक अड़चनों को दूर कराने पर रहेगा।

दलित बस्तियों में पहुंचकर सुनी जाएंगी समस्याएं

आयोग अध्यक्ष ने कहा कि अब आयोग केवल कार्यालय स्तर पर शिकायतें सुनने के बजाय सीधे दलित बस्तियों तक पहुंचने की दिशा में काम करेगा। इसके लिए जल्द विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के दौरान स्थानीय लोगों से उनकी समस्याएं सीधे सुनी जाएंगी और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय कर समाधान का प्रयास किया जाएगा। नायक ने कहा कि योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी माना जाएगा, जब जरूरतमंद लोगों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो। आयोग सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से जुड़ी समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुंचाने का भी काम करेगा।

बाइट: राजेंद्र कुमार नायक, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग

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