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रामगढ़ में बिजली तकनीकी कर्मचारियों का प्रदर्शन, सात सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी

अलवर। रामगढ़ में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के आह्वान पर बिजली विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री के नाम एसडीएम सुभाष यादव को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि वे दिन-रात, त्योहार और अवकाश के दौरान भी बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी मांगों पर लंबे समय से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। एसोसिएशन ने मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।

रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे कर्मचारी

तकनीकी कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में रामगढ़ क्षेत्र में रैली निकाली। रैली के दौरान कर्मचारियों ने सरकार और बिजली विभाग से लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की। इसके बाद कर्मचारी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वहां प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के नाम तैयार ज्ञापन एसडीएम सुभाष यादव को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों ने अपनी सेवा संबंधी और कार्य परिस्थितियों से जुड़ी विभिन्न मांगों को सरकार तक पहुंचाने की अपील की।

तकनीकी कर्मचारियों को बताया बिजली व्यवस्था की रीढ़

राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष बलवीर कुमार ने कहा कि तकनीकी कर्मचारी बिजली व्यवस्था की रीढ़ की तरह काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी रात-दिन, त्योहार और अवकाश की परवाह किए बिना विद्युत आपूर्ति को बनाए रखने के लिए ड्यूटी करते हैं। कई बार कठिन परिस्थितियों में भी बिजली व्यवस्था को बहाल करने का काम तकनीकी कर्मचारियों को ही करना पड़ता है। इसके बावजूद कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होने से उनमें असंतोष बढ़ रहा है।

इंटर डिस्कॉम तबादला नीति की मांग

ज्ञापन में कर्मचारियों ने इंटर डिस्कॉम तबादला नीति लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई। इसके साथ ही ज्वाइनिंग की तारीख से टाइम-बाउंड पदोन्नति व्यवस्था लागू करने की मांग रखी गई है। कर्मचारियों का कहना है कि सेवा अवधि और पदोन्नति से जुड़े मामलों में स्पष्ट एवं पारदर्शी व्यवस्था होने से कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। एसोसिएशन ने सरकार से इन मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है। कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से लंबित सेवा संबंधी मामलों का समाधान किया जाना जरूरी है।

हाई ड्यूटी अलाउंस और भत्तों की मांग

तकनीकी कर्मचारियों ने हाई ड्यूटी अलाउंस देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की है। इसके अलावा कर्मचारियों को नि:शुल्क वर्दी उपलब्ध कराने और वर्तमान साइकिल भत्ते के स्थान पर मोटरसाइकिल भत्ता देने की मांग रखी गई। कर्मचारियों का कहना है कि उनके काम की प्रकृति और लगातार बढ़ते फील्ड ड्यूटी के दायरे को देखते हुए मौजूदा सुविधाओं में सुधार किया जाना जरूरी है। एसोसिएशन ने इन मांगों पर सरकार से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई है।

बढ़ते कार्यभार के बीच पदों के पुनर्गठन की मांग

कर्मचारियों ने बिजली विभाग में बढ़ते कार्यभार को देखते हुए तकनीकी पदों के पुनर्गठन की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि विद्युत व्यवस्था का दायरा बढ़ने के साथ तकनीकी कर्मचारियों पर काम का दबाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति जरूरी है। एसोसिएशन ने नए कर्मचारियों की भर्ती करने और तकनीकी पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि इससे मौजूदा स्टाफ पर काम का दबाव कम होगा और बिजली सेवाओं को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।

सीनियर ईएस और पदोन्नति का मुद्दा

ज्ञापन में सीनियर ईएस पद को पुनर्जीवित करने और डिप्लोमा धारक तकनीकी कर्मचारियों को पदोन्नति देने की मांग भी शामिल है। एसोसिएशन का कहना है कि कर्मचारियों की योग्यता और सेवा अनुभव के अनुरूप पदोन्नति के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा तकनीकी संवर्ग के पदों को मजबूत करने की जरूरत बताई गई। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की कि इन मुद्दों पर विभागीय स्तर पर गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय लिया जाए।

मांगें नहीं मानी तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी

प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। एसोसिएशन ने सरकार से बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान निकालने की अपील की है। कर्मचारियों का कहना है कि उनका आंदोलन केवल अपनी सेवा सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बेहतर विद्युत व्यवस्था के लिए पर्याप्त तकनीकी स्टाफ और संसाधन उपलब्ध कराना भी जरूरी है। अब सरकार और ऊर्जा विभाग की ओर से इन मांगों पर क्या कदम उठाया जाता है, इस पर कर्मचारियों की नजर है।

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Stv News Rajasthan

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