जयपुर से बड़ी खबर है, जहां राज्य सरकार ने जमीन खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए अहम फैसला लिया है। अब कृषि भूमि हो या अन्य जमीन, रजिस्ट्री के तुरंत बाद स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया फिर से लागू कर दी गई है।

दरअसल, 27 मई 2025 को लागू किए गए उस नियम को सरकार ने वापस ले लिया है, जिसके तहत रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण पर रोक लगा दी गई थी। इस फैसले के चलते आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही थी और हजारों फाइलें पटवारी और तहसीलदार स्तर पर अटकी हुई थीं।

स्वतः नामांतरण बंद होने के कारण राजस्व विभाग के सेवा शिविर भी लगभग ठप होने की स्थिति में पहुंच गए थे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह मामला राजस्व मंत्री तक पहुंचा, जिसके बाद सरकार ने तुरंत निर्णय लेते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी।

अब रजिस्ट्री होते ही नामांतरण अपने आप मंजूर हो जाएगा, जिससे लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

बताया जा रहा है कि पहले नामांतरण ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत होता था, जिसमें एक लॉक सिस्टम के जरिए तहसीलदार के ओटीपी से फाइल को मंजूरी मिलती थी। लेकिन इसी प्रक्रिया में देरी और लापरवाही के चलते हजारों फाइलें लंबित हो गई थीं।

सरकार के इस नए फैसले से अब आमजन को बड़ी राहत मिलेगी और जमीन से जुड़े काम तेजी से पूरे हो सकेंगे।

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