जयपुर दौरे पर आए आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने भाजपा नेताओं द्वारा राहुल गांधी के विदेश दौरों की जांच की मांग पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी जनप्रतिनिधि के विदेश दौरों की जांच की बात हो रही है, तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के विदेश दौरों की भी समान रूप से जांच होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, आदिवासी मुद्दों और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भी कई राजनीतिक आरोप लगाए।

विदेश दौरों को लेकर भाजपा पर साधा निशाना

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान विक्रांत भूरिया ने कहा कि यदि सरकार के पास राहुल गांधी के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के विदेश दौरों तथा वहां हुई मुलाकातों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। ये सभी बयान राजनीतिक आरोप हैं और इन पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया आना शेष है।

शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को लेकर उठाए सवाल

भूरिया ने केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवादों और छात्रों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए और सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी राजनीतिक टिप्पणी करते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए। इन आरोपों पर सरकार की ओर से इस खबर में कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।

आदिवासी क्षेत्रों की स्थिति पर जताई चिंता

विक्रांत भूरिया ने आरोप लगाया कि आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के अधिकारों, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आदिवासी नेताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आदिवासी समाज को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर अधिक प्रतिनिधित्व दिलाने की रणनीति पर चर्चा की गई।

टीकाराम जूली ने भी सरकार पर लगाए आरोप

राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार पर आदिवासी क्षेत्रों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य, शिक्षा और भूमि से जुड़े कई मुद्दे गंभीर बने हुए हैं। जूली ने आरोप लगाया कि आदिवासी समुदाय की जमीनों और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों में पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा रही। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी अधिकारों को प्राथमिकता देने की मांग की। ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं और संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया इस समाचार में शामिल नहीं है।

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