महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर नया विवाद सामने आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र के कई सवाल अभ्यर्थियों तक पहुंच गए थे। उन्होंने दावा किया कि 100 में से करीब 90 सवाल कथित तौर पर 12 लाख रुपये लेकर बेचे गए। रोहित पवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि, MPSC या राज्य सरकार की ओर से इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

MPSC ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा में पेपर लीक का आरोप

महाराष्ट्र में MPSC की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। एनसीपी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पेपर लीक होने का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही कुछ अभ्यर्थियों के पास प्रश्नपत्र की जानकारी पहुंच गई थी। इस आरोप के बाद राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर बहस शुरू हो गई है।

परीक्षा से दो दिन पहले PDF पहुंचने का दावा

रोहित पवार के अनुसार ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन 22 मार्च 2026 को किया गया था। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा से दो दिन पहले यानी 20 मार्च को कुछ अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन पर प्रश्नपत्र की PDF भेजी गई थी। उनके मुताबिक, पैसे देने वाले उम्मीदवारों को यह सामग्री उपलब्ध कराई गई और मूल प्रश्नपत्र के 100 में से लगभग 90 सवाल पहले ही लीक हो गए थे। हालांकि, इन दावों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

12 लाख रुपये में पेपर बेचने का लगाया आरोप

विधायक रोहित पवार ने आरोप लगाया कि कथित पेपर लीक के लिए अभ्यर्थियों से 12 लाख रुपये तक लिए गए। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में नंदुरबार की एक निजी एकेडमी का नाम सामने आया है। रोहित पवार ने कहा कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो यह परीक्षा प्रणाली की गंभीर विफलता होगी। उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

छात्रों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप

रोहित पवार ने दावा किया कि कुछ अभ्यर्थियों ने इस मामले को लेकर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उन्हें अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। विधायक ने आयोग से पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करने और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की है।

CBI जांच और डिजिटल सबूतों की जांच की मांग

रोहित पवार ने मांग की है कि मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और मोबाइल रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा तथा अन्य तकनीकी सबूतों की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि केवल स्वतंत्र जांच के जरिए ही सच्चाई सामने आ सकती है।

10 दिन में जवाब नहीं मिला तो आंदोलन की चेतावनी

रोहित पवार ने राज्य सरकार और MPSC को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द इस मामले में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और निष्पक्ष जांच शुरू नहीं हुई तो वह आंदोलन करेंगे। उन्होंने मुंबई या पुणे में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। फिलहाल यह मामला आरोपों तक सीमित है और MPSC की ओर से इन दावों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

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