NEET परीक्षा से जुड़े छात्र आंदोलन के बीच भारत की पहली महिला IPS अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने प्रदर्शनों से निपटने को लेकर केंद्र सरकार के सामने एक वैकल्पिक सुझाव रखा है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने संदेश में उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के सीधे टकराव से बचने के लिए सिविल डिफेंस और होम गार्ड की भूमिका बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया।

‘पहली पंक्ति में सिविल डिफेंस की तैनाती हो’

किरण बेदी ने सुझाव दिया कि प्रदर्शन स्थलों पर सबसे आगे सिविल डिफेंस के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को तैनात किया जाए। उनके अनुसार, यह व्यवस्था सीमा क्षेत्रों में बीएसएफ की चरणबद्ध तैनाती जैसी हो सकती है, जबकि दंगा नियंत्रण पुलिस (Riot Police) को पीछे स्टैंडबाय रखा जाए। उनका मानना है कि इससे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सीधे टकराव की संभावना कम होगी।

रायट पुलिस केवल जरूरत पड़ने पर आगे आए

पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा कि यदि सिविल डिफेंस के कर्मियों की सुरक्षा खतरे में पड़े या स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो जाए, तभी रायट पुलिस को आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सिविल डिफेंस में महिला और पुरुष दोनों स्वयंसेवकों को शामिल किया जाए, ताकि भीड़ प्रबंधन अधिक प्रभावी और संवेदनशील तरीके से किया जा सके।

सुरक्षा उपकरण देने की भी दी सलाह

किरण बेदी ने कहा कि सिविल डिफेंस और होम गार्ड के कर्मियों को हेलमेट, बॉडी आर्मर और मजबूत शील्ड जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उनके मुताबिक, उनके पास लाठी जैसे आक्रामक उपकरण नहीं होने चाहिए, ताकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे और प्रदर्शनकारियों के साथ संवाद का माहौल तैयार किया जा सके।

‘आरोप-प्रत्यारोप कम होंगे’

उन्होंने कहा कि यदि सिविल डिफेंस पहले स्तर पर मौजूद रहेगा तो घटनाओं का निष्पक्ष रिकॉर्ड भी सामने आ सकेगा। इससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच होने वाले आरोप-प्रत्यारोप कम होंगे और किसी भी विवाद की स्थिति में तथ्यों की पुष्टि करना आसान होगा। उन्होंने जोर दिया कि सशस्त्र पुलिस का इस्तेमाल केवल तब किया जाना चाहिए, जब लोगों की जान-माल की सुरक्षा पर वास्तविक खतरा हो।

सोशल मीडिया पर साझा किए सुझाव

किरण बेदी ने यह सुझाव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दो अलग-अलग पोस्ट के जरिए साझा किए। उन्होंने कहा कि देश के लगभग सभी राज्यों में सिविल डिफेंस और होम गार्ड की व्यवस्था पहले से मौजूद है, इसलिए आवश्यकता केवल उनके बेहतर प्रशिक्षण और प्रभावी उपयोग की है। फिलहाल सरकार की ओर से इन सुझावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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