स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले में एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत और कई अन्य लोगों के घायल होने के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब कर घटना पर गंभीर चिंता जताई और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया।

भारतीय नागरिक की मौत के बाद केंद्र सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया

होर्मुज जलडमरूमध्य में हालिया हमले के दौरान एक वाणिज्यिक जहाज पर तैनात भारतीय क्रू सदस्य की जान चली गई, जबकि छह अन्य भारतीय नागरिकों सहित कुल आठ लोग घायल हुए। घटना के बाद भारत सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ईरान के वरिष्ठ राजनयिक को विदेश मंत्रालय बुलाया। अधिकारियों ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और घटना की परिस्थितियों पर स्पष्ट जानकारी देने की अपेक्षा जताई।

विदेश मंत्रालय ने दर्ज कराया कड़ा विरोध

सूत्रों के अनुसार, नई दिल्ली में ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब कर भारत ने समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय नौवहन मार्गों की सुरक्षा पर अपनी चिंता व्यक्त की। साथ ही हमले में प्रभावित भारतीय नागरिकों के मामले में आवश्यक कार्रवाई और सहयोग की मांग की गई। भारत ने इस तरह की घटनाओं को क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया।

होर्मुज में बढ़ा तनाव, वैश्विक शिपिंग पर असर

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति होती है। इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव और जहाजों पर हमलों की घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों और ऊर्जा बाजारों की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और तेल बाजार पर भी असर पड़ सकता है।

भारत की प्राथमिकता: नागरिकों की सुरक्षा

भारत सरकार लगातार पश्चिम एशिया की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय भारतीय दूतावासों और संबंधित एजेंसियों के माध्यम से क्षेत्र में मौजूद भारतीय नागरिकों और समुद्री कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और मामले में आगे की कूटनीतिक कार्रवाई भी परिस्थितियों के अनुसार की जाएगी।

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