अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता का एक दौर पूरा होने के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने साफ कहा है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य अब युद्ध से पहले की व्यवस्था में कभी नहीं लौटेगा।

होर्मुज का प्रबंधन अब ईरान की शर्तों पर

स्विट्जरलैंड वार्ता से लौटने के बाद गालिबाफ ने कहा कि संघर्ष की शुरुआत से ही ईरान ने स्पष्ट कर दिया था कि होर्मुज जलडमरूमध्य का प्रशासन पहले जैसा नहीं रहेगा। उनके अनुसार, इस रणनीतिक मार्ग का प्रबंधन अब तेहरान अपनी शर्तों और सुरक्षा प्राथमिकताओं के आधार पर करेगा।

उन्होंने कहा कि युद्ध से पहले की स्थिति में वापसी की संभावना नहीं है और क्षेत्रीय हालात को देखते हुए नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी।

कूटनीति से हटवाई गई नाकेबंदी

गालिबाफ ने ईरानी वार्ताकारों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सैन्य टकराव के बजाय कूटनीतिक प्रयासों के जरिए अमेरिकी नाकेबंदी को हटवाया। उनका कहना था कि यदि ईरान सैन्य रास्ता अपनाता तो व्यापक युद्ध और भारी नुकसान की आशंका थी, लेकिन बातचीत के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित किया गया।

अमेरिका पर फिर जताया अविश्वास

ईरानी संसद अध्यक्ष ने कहा कि तेहरान ने कभी अमेरिका पर भरोसा नहीं किया और भविष्य में भी किसी समझौते या लेन-देन में पूरी सतर्कता बरतेगा। उन्होंने दोहराया कि वॉशिंगटन के साथ संबंधों में ईरान बेहद सावधानी से आगे बढ़ेगा।

होर्मुज के लिए बनेगी टेलीफोन हॉटलाइन

गालिबाफ ने खुलासा किया कि ईरान और अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य में समन्वय के लिए एक विशेष टेलीफोन हॉटलाइन और संपर्क केंद्र बनाने पर सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से जुड़े विवादों और गलतफहमियों को समय रहते सुलझाना होगा।

जहाजों को मिलेगी तत्काल जानकारी

ईरानी नेता के अनुसार, यदि किसी जहाज को अपने मार्ग, सुरक्षा या किसी अन्य मुद्दे को लेकर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी, तो वह इस संपर्क केंद्र से सीधे जानकारी प्राप्त कर सकेगा। वहीं अमेरिका या अन्य पक्षों को भी किसी आपत्ति की स्थिति में इसी माध्यम से संवाद करने का अवसर मिलेगा।

वैश्विक व्यापार के लिए अहम है होर्मुज

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे व्यस्त ऊर्जा मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में यहां की किसी भी नई व्यवस्था का असर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है।

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