राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हैबियस कॉर्पस याचिका खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में ACB और विशेष न्यायाधीश की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि गिरफ्तारी प्रक्रिया में संवैधानिक प्रावधानों का सही पालन नहीं हुआ और अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

हैबियस कॉर्पस याचिका खारिज, लेकिन प्रक्रिया पर सवाल

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जब कोई व्यक्ति न्यायिक आदेश के तहत हिरासत में होता है, तब हैबियस कॉर्पस याचिका के जरिए गिरफ्तारी को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के पास विशेष न्यायाधीश के आदेश को विधिक रूप से चुनौती देने का विकल्प खुला हुआ है। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि अदालत ने गिरफ्तारी की वैधता पर सीधा फैसला नहीं दिया, बल्कि प्रक्रिया की समीक्षा के लिए अन्य कानूनी रास्ते सुझाए।

गिरफ्तारी के आधार बताने में ACB की बड़ी चूक

अदालत ने पाया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) गिरफ्तारी के मूलभूत नियमों को समझने में विफल रही। कोर्ट के अनुसार, केवल धाराएं बताना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि आरोपी को लिखित रूप में गिरफ्तारी के स्पष्ट आधार बताना संवैधानिक अनिवार्यता है। रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साबित हो सके कि महेश जोशी को उनके खिलाफ कार्रवाई के ठोस आधार बताए गए थे। इससे जांच एजेंसी की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

ACB के बयानों में विरोधाभास और तथ्यात्मक गड़बड़ी

कोर्ट ने ACB के जवाबों में विरोधाभास को भी गंभीरता से लिया। पहले एजेंसी ने दावा किया कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे, जबकि बाद में कहा गया कि जानकारी परिवार को दी गई थी। अदालत ने इसे विरोधाभासी बताया और यह भी कहा कि बाद में दाखिल जवाब में कुछ तथ्य जोड़े गए, जो प्रथम दृष्टया हेरफेर जैसे प्रतीत होते हैं। यह टिप्पणी जांच की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है।

विशेष न्यायाधीश की भूमिका पर भी उठे सवाल

खंडपीठ ने यह भी माना कि इस मामले में विशेष न्यायाधीश की ओर से भी अपेक्षित सतर्कता नहीं बरती गई। गिरफ्तारी के समय ही आरोपी पक्ष ने वैधता पर सवाल उठाया था, लेकिन न्यायालय ने उस पर तत्काल निर्णय नहीं लिया और आवेदन को लंबित रखा। लगभग एक महीने बाद उसे खारिज किया गया। अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया में देरी और जिम्मेदारी के निर्वहन में कमी के रूप में देखा।

पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग जरूरी

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य के पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की बेहतर समझ के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के अधिकारों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। कोर्ट ने आदेश की प्रति संबंधित उच्च अधिकारियों को भेजने के निर्देश भी दिए ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों को रोका जा सके।

परिजनों को लिखित सूचना नहीं देने का आरोप
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि गिरफ्तारी के समय नियमों का पालन नहीं किया गया और परिजनों या वकील को लिखित सूचना नहीं दी गई। यह सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन बताया गया। याचिकाकर्ता ने इसे गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने का आधार बनाया, हालांकि कोर्ट ने तकनीकी आधार पर याचिका खारिज करते हुए अन्य कानूनी विकल्प खुले रखे।

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