अलवर। पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन, जिला शाखा अलवर द्वारा वरीयता सूची जारी करने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा धरना आज प्रशासन से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद स्थगित कर दिया गया। यह आंदोलन जिला अध्यक्ष दीपक यादव के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा था, जिसमें जिले भर से मंत्रालयिक कर्मचारियों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली।

लंबे समय से वरीयता सूची लंबित होने के कारण कर्मचारियों में भारी असंतोष था, जिससे पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। संगठन ने चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति के तहत शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से धरना शुरू किया था।

आज मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष लोकेश शर्मा सहित पदाधिकारियों की जिला परिषद अलवर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव रवींद्र सालुंखे के साथ सकारात्मक और सार्थक वार्ता हुई। वार्ता के दौरान सीईओ ने वरीयता सूची से जुड़ी प्राप्त आपत्तियों की पुनः जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा पूरी प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने का आश्वासन दिया।

प्रशासन की ओर से मिले भरोसे के बाद जिला अध्यक्ष दीपक यादव ने धरना स्थल पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए संगठन की एकजुटता को इस उपलब्धि का आधार बताया। कर्मचारियों की सहमति से धरना स्थगित करने की घोषणा की गई।

धरना स्थल पर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों और जिला परिषद कार्यालयों से बड़ी संख्या में मंत्रालयिक कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता और संगठन के प्रति भरोसा साफ नजर आया।

दीपक यादव ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समयसीमा में वरीयता सूची जारी नहीं की गई तो संगठन दोबारा आंदोलन की रणनीति बनाएगा और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा।

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