West Bengal Voter List Update: SIR 2026 के तहत 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए, चुनाव आयोग ने जारी की सूची
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stvnewsonline@gmail.com / 4 months
- December 16, 2025
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नई दिल्ली
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने SIR 2026 (Special Intensive Revision) के अंतर्गत बड़ा कदम उठाया है। इस प्रक्रिया में राज्य की मसौदा वोटर लिस्ट से 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। आयोग का कहना है कि यह कार्रवाई मतदाता सूची को शुद्ध, सटीक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से की गई है।
SIR 2026 क्या है: क्यों की जा रही है मतदाता सूची की गहन समीक्षा
Special Intensive Revision यानी एसआईआर एक विशेष प्रक्रिया है, जिसके जरिए मतदाता सूची की गहराई से जांच की जाती है। इसमें मृत मतदाता, स्थानांतरित लोग, डुप्लीकेट नाम और अपात्र व्यक्तियों की पहचान कर सूची को दुरुस्त किया जाता है, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे।
कितने नाम हटे: चुनाव आयोग ने जारी किए विस्तृत आंकड़े
चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल की मसौदा मतदाता सूची से कुल 58,20,898 नाम हटाए गए हैं।
इनमें शामिल हैं—
- 24,16,852 नाम: मृत मतदाता
- 19,88,076 नाम: अन्य स्थानों पर स्थानांतरित
- 12,20,038 नाम: लापता या सत्यापन में असफल
- 1,38,328 नाम: डुप्लीकेट प्रविष्टियां
- 57,604 नाम: अन्य श्रेणियां
आयोग की सफाई: पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया किसी भी राजनीतिक या अन्य दबाव से मुक्त है। इसका मकसद केवल यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में सिर्फ योग्य और सत्यापित मतदाताओं के नाम ही शामिल हों, ताकि चुनाव की विश्वसनीयता बनी रहे।
मतदाताओं के लिए राहत: आपत्ति दर्ज कराने का मौका
आयोग ने उन मतदाताओं से अपील की है जिनका नाम गलती से सूची से हट गया हो। ऐसे लोग निर्धारित समय सीमा के भीतर *आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए *ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि किसी भी योग्य मतदाता का अधिकार न छिने।
कैसे जांचें अपना नाम: मतदाताओं के लिए जरूरी जानकारी
मतदाता अपनी स्थिति की जांच चुनाव आयोग की आधिकारिक प्रक्रिया के जरिए कर सकते हैं। यदि नाम हटाया गया है, तो संबंधित दस्तावेजों के साथ दावा या आपत्ति दाखिल कर नाम दोबारा जुड़वाया जा सकता है।
Analysis: क्यों अहम है यह प्रक्रिया
- चुनाव से पहले मतदाता सूची की सफाई
- फर्जी और डुप्लीकेट वोटिंग पर रोक
- निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की तैयारी
- मतदाता अधिकारों की सुरक्षा
