राजस्थान रोडवेज में लागू होगी KPI रेटिंग व्यवस्था, हर महीने तय होगा डिपो का प्रदर्शन
राजस्थान रोडवेज में बस सेवाओं और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार के लिए नई परफॉर्मेंस इंडिकेटर (KPI) रेटिंग व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके तहत ए-क्लास डिपो का हर महीने 100 अंकों के आधार पर मूल्यांकन होगा। इसमें वित्तीय उपलब्धियों, निर्माण कार्यों की प्रगति और यात्री सुविधाओं को शामिल किया गया है। नई व्यवस्था से कमजोर प्रदर्शन वाले डिपो की पहचान होगी और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना आसान होगा।
मुख्य बातें
- राजस्थान रोडवेज में नई KPI रेटिंग व्यवस्था, हर महीने होगी डिपो की जांच
- रोडवेज बसों में सफाई और समय पर संचालन पर बढ़ेगी निगरानी
- 100 अंकों से तय होगा डिपो का प्रदर्शन, यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं?
BHILWARA,12 NOV. 2026:
100 अंकों के आधार पर होगा डिपो का मूल्यांकन
राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने डिपो के कामकाज का आकलन करने के लिए 100 अंकों का विशेष मॉडल तैयार किया है। इसमें तीन प्रमुख श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।वित्तीय उपलब्धियों के लिए 40 अंक रखे गए हैं। स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं, यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए 30 अंक मिलेंगे।इस व्यवस्था में केवल प्रस्ताव भेजने या संभावित बजट बताने से अंक नहीं मिलेंगे। डिपो की वास्तविक वित्तीय उपलब्धियों और धरातल पर हुए काम के आधार पर रेटिंग तय होगी।
बसों की सफाई और समय पर संचालन भी होंगे अहम मानक
नई रेटिंग व्यवस्था में यात्रियों की सुविधाओं को विशेष महत्व दिया गया है। इसके तहत बसों की साफ-सफाई, समयबद्ध संचालन और यात्रियों की शिकायतों का समाधान जैसे मानकों को शामिल किया गया है।इसके अलावा डिपो की प्रशासनिक और परिचालन प्रगति का भी मूल्यांकन होगा। हर महीने होने वाले आकलन से यह पता चल सकेगा कि कौन सा डिपो किन क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहा है और कहां सुधार की जरूरत है।
कमजोर प्रदर्शन वाले डिपो की तय होगी जवाबदेही
KPI रेटिंग व्यवस्था लागू होने से रोडवेज प्रशासन को डिपो के प्रदर्शन की नियमित जानकारी मिल सकेगी। जिन डिपो में यात्रियों की सुविधाओं या संचालन से जुड़ी कमियां सामने आएंगी, वहां सुधार के निर्देश दिए जा सकेंगे।इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करना भी आसान होगा। डिपो के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ने से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है।
15 नवंबर से शुरू होगी लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्य प्रबंधकों को 15 नवंबर तक अपने डिपो के वार्षिक लक्ष्य तय करके जोनल मैनेजर को भेजने होंगे। इसके बाद जोनल मैनेजर 30 नवंबर तक इन लक्ष्यों का सत्यापन करेंगे।सत्यापन के बाद प्रस्ताव अनुमोदन के लिए निर्माण शाखा मुख्यालय भेजे जाएंगे। निर्माण शाखा 15 दिसंबर तक लक्ष्यों को स्वीकृत कर आगे की कार्रवाई के लिए आईटी शाखा को भेजेगी। इसके बाद KPI रेटिंग मॉडल को पूरी तरह लागू किया जाएगा।
यात्रियों को क्या मिल सकता है फायदा?
नई व्यवस्था का सीधा उद्देश्य रोडवेज सेवाओं को बेहतर बनाना है। बसों की सफाई, समय पर संचालन और शिकायतों के समाधान पर नियमित निगरानी से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं।वहीं, डिपो के प्रदर्शन का हर महीने मूल्यांकन होने से लापरवाही और कमजोर व्यवस्थाओं की पहचान भी आसान होगी। हालांकि, यात्रियों को इसका वास्तविक लाभ व्यवस्था लागू होने और सुधार जमीन पर दिखाई देने के बाद ही मिलेगा।
इस खबर में कोई गलती दिखी? हमें बताएं
