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🗓️ आवेदन की अंतिम तिथि में बड़ा विस्तार

राजस्थान सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले जहां आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी निर्धारित थी, अब इसे बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है। इससे उन छात्रों को राहत मिली है जो किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे।

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🗣️ मंत्री अविनाश गहलोत का बयान

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और शीघ्र आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

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❓ क्यों बढ़ाई गई आवेदन की तारीख

मंत्री गहलोत के अनुसार, स्कॉलरशिप पोर्टल पर

• राजकीय व निजी शिक्षण संस्थाओं का पंजीयन/नवीनीकरण
• कोर्स मैपिंग
• संस्थाओं की मान्यता
• पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अपडेट

जैसी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी। इसी वजह से आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

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💻 ऑनलाइन आवेदन की सुविधा जारी

उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जा रही हैं। शिक्षण संस्थाओं के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीयन, नवीनीकरण और अन्य जानकारियां अपडेट करने की सुविधा पहले ही शुरू कर दी गई थी।

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🏫 शिक्षण संस्थानों के लिए जरूरी निर्देश

मंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी शिक्षण संस्थाएं—

• अपनी संस्था से संबंधित सूचनाएं
• आवश्यक दस्तावेज
• पाठ्यक्रम व फीस का विवरण

निर्धारित स्थान और निर्देशों के अनुसार सही-सही भरें। सबमिट करने से पहले जानकारी की जांच करना अनिवार्य है, ताकि छात्रों के आवेदन में कोई बाधा न आए।

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👩‍🎓👨‍🎓 कौन कर सकता है आवेदन

इस योजना के अंतर्गत निम्न वर्गों के छात्र आवेदन के पात्र हैं—

• अनुसूचित जाति (SC)
• अनुसूचित जनजाति (ST)
• विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)
• अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
• आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC)
• विमुक्त एवं अन्य छात्रवृत्ति श्रेणियां

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🌐 SSO पोर्टल से करें आवेदन

शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए पात्र विद्यार्थी अब SSO पोर्टल के माध्यम से 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही शिक्षण संस्थाएं भी इसी तारीख तक अपनी जानकारी पोर्टल पर अपडेट कर सकेंगी।

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🔍 छात्रों के लिए बड़ा अवसर

आवेदन की तारीख बढ़ने से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के उन छात्रों को खास लाभ मिलेगा, जो तकनीकी या दस्तावेजी कारणों से समय पर आवेदन नहीं कर सके थे। यह फैसला शिक्षा में समान अवसर देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।