राजस्थान निकाय चुनाव 2026 में मतदान खत्म होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने अपने पार्षद प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। कई जगह प्रत्याशियों को लग्जरी होटल और रिसॉर्ट में ठहराया गया है। उनके लिए खाना, सुरक्षा और परिवहन की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस पूरी व्यवस्था पर होने वाला खर्च आखिर कौन उठाता है। खासकर तब, जब पार्षद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की अलग-अलग सीमाएं तय हैं। बाड़ाबंदी के पीछे सिर्फ राजनीतिक सुरक्षा है या इसके पीछे बोर्ड पर कब्जे का बड़ा गणित भी काम करता है?

लग्जरी रिसॉर्ट से लेकर सुरक्षा तक भारी खर्च

निकाय चुनाव में 4,852 वार्डों के लिए 18,266 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में रहे। मतदान के बाद सबसे बड़ी चिंता क्रॉस वोटिंग और राजनीतिक सेंधमारी की रहती है। यही वजह है कि प्रमुख दल अपने उम्मीदवारों को एक साथ रखने की रणनीति अपनाते हैं। कई जगह उन्हें बसों से रिसॉर्ट और होटलों तक ले जाया गया।

इन ठिकानों पर कमरों के अलावा भोजन, स्नैक्स, स्थानीय परिवहन और सुरक्षा की व्यवस्था होती है। कुछ स्थानों पर निजी सुरक्षा कर्मियों या बाउंसरों की मौजूदगी भी देखने को मिलती है। हालांकि, किसी एक बाड़ाबंदी का वास्तविक खर्च सार्वजनिक रूप से सामने आना जरूरी नहीं है। इसलिए पूरे प्रदेश के खर्च का सटीक आंकड़ा बताना मुश्किल है।

चुनावी खर्च सीमा और बाड़ाबंदी का सवाल

नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की सीमा अलग-अलग निकायों के अनुसार तय होती है। इसी वजह से बाड़ाबंदी पर होने वाला खर्च चर्चा का विषय बन जाता है। सवाल यह है कि उम्मीदवार के चुनाव प्रचार खर्च और चुनाव के बाद पार्टी द्वारा की गई सामूहिक व्यवस्था को किस तरह दर्ज किया जाता है।

राजनीतिक दल आम तौर पर बाड़ाबंदी को अपने उम्मीदवारों की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता से जोड़ते हैं। लेकिन अगर किसी व्यवस्था का खर्च चुनावी नियमों के दायरे में आता है, तो उसके लेखे-जोखे और स्रोत को लेकर पारदर्शिता जरूरी है। बिना आधिकारिक रिकॉर्ड के किसी खर्च को अवैध या अघोषित बताना भी उचित नहीं होगा।

पैसा कहां से आता है? पार्टी फंड से लेकर स्थानीय संसाधन तक

बाड़ाबंदी के खर्च को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं होती हैं। पहला संभावित स्रोत पार्टी का अधिकृत फंड होता है। दल अपने संगठनात्मक संसाधनों से बैठकों, परिवहन या अन्य गतिविधियों का खर्च उठा सकते हैं।

दूसरी ओर, स्थानीय स्तर पर विधायक, पूर्व विधायक या बड़े नेता भी पार्टी की रणनीति के तहत व्यवस्थाओं में भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा समर्थकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के संसाधनों का इस्तेमाल भी हो सकता है। हालांकि, बिल्डर्स, कारोबारी या ठेकेदारों द्वारा गुप्त फंडिंग के दावे तभी तथ्य माने जा सकते हैं, जब उनके समर्थन में ठोस प्रमाण या आधिकारिक जांच सामने आए।

अघोषित फंडिंग का दावा कितना गंभीर है?

बाड़ाबंदी से जुड़ा सबसे संवेदनशील सवाल अघोषित खर्च का है। राजनीतिक चर्चाओं में अक्सर आरोप लगाए जाते हैं कि बड़े स्तर की व्यवस्थाओं के लिए कैश या अनौपचारिक माध्यमों से पैसा लगाया जाता है। लेकिन किसी पार्टी या नेता पर ऐसा आरोप बिना सबूत के तथ्य के तौर पर नहीं लगाया जा सकता।

अगर चुनावी खर्च, पार्टी फंड या किसी अन्य स्रोत से जुड़ी वित्तीय अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित जांच एजेंसियां या निर्वाचन प्राधिकरण इसकी जांच कर सकते हैं। इसलिए बाड़ाबंदी के खर्च को लेकर पारदर्शी हिसाब और भुगतान के रिकॉर्ड बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

आखिर पार्षदों की इतनी अहमियत क्यों बढ़ जाती है?

बाड़ाबंदी का असली राजनीतिक गणित बोर्ड के गठन से जुड़ा है। मान लीजिए किसी नगर निकाय में 100 पार्षद हैं। अगर एक पार्टी को 48 और दूसरी पार्टी को 45 सीटें मिलती हैं, तो बहुमत के लिए 51 सीटों की जरूरत होगी। ऐसे में कुछ निर्दलीय या छोटे दलों के पार्षद बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

यही स्थिति हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग की आशंका को जन्म देती है। जिस पक्ष के पास बहुमत होगा, वही बोर्ड बनाने की स्थिति में आ सकता है। इसके बाद महापौर, सभापति और समितियों के गठन में उसकी राजनीतिक भूमिका बढ़ जाती है।

निकाय बोर्ड में आर्थिक फैसलों की बड़ी भूमिका

नगर निकाय सिर्फ राजनीतिक पदों तक सीमित नहीं होते। स्थानीय स्तर पर विकास योजनाएं, सड़कें, सफाई व्यवस्था, पार्क, सार्वजनिक सुविधाएं और विभिन्न ठेकों से जुड़े फैसले बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ मामलों में भूमि उपयोग और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं का भी स्थानीय राजनीति से संबंध होता है।

इसीलिए बोर्ड पर नियंत्रण को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि किसी एक व्यक्ति या पार्टी को सभी आर्थिक फैसलों पर सीधा और असीमित नियंत्रण मिल जाता है। इन फैसलों पर कानून, प्रशासनिक प्रक्रिया और संबंधित विभागों के नियम भी लागू होते हैं।

क्या बाड़ाबंदी अपने आप में गैरकानूनी है?

किसी पार्टी द्वारा अपने उम्मीदवारों या निर्वाचित पार्षदों को एक साथ होटल या रिसॉर्ट में ठहराना अपने आप में अपराध नहीं है। राजनीतिक दल इसे अक्सर अपने उम्मीदवारों को विरोधी खेमे की सेंधमारी या दबाव से बचाने की रणनीति बताते हैं।

हालांकि, स्थिति तब गंभीर हो सकती है, जब किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ रोका जाए या चुनावी समर्थन के बदले अवैध लेनदेन का प्रमाण मिले। ऐसे मामलों में संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की स्थिति बन सकती है। इसलिए ‘बाड़ाबंदी’ और ‘अवैध बंधक बनाने’ को एक ही चीज मानना सही नहीं होगा।

नतीजों से पहले जारी है Resort Politics

राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजों से पहले बाड़ाबंदी का दौर राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। खासकर उन निकायों में जहां किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की संभावना है, वहां हर पार्षद की भूमिका बढ़ जाती है।

अब नजर 14 सितंबर को होने वाली मतगणना और उसके बाद बोर्ड गठन पर रहेगी। चुनावी नतीजे बताएंगे कि किस दल के पास सत्ता की चाबी जाती है। वहीं, बाड़ाबंदी का बढ़ता चलन स्थानीय राजनीति में बढ़ते संसाधनों और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर भी सवाल खड़े करता है।

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