राजस्थान के अलवर जिले में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर प्रशासन ने जनसंवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला प्रशासन की ओर से 10 जुलाई को मिनी सचिवालय में जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। इसमें जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, विशेषज्ञों और आम नागरिकों से सुझाव लिए जाएंगे। प्रशासन का उद्देश्य समान नागरिक संहिता को लेकर लोगों के विचारों और सुझावों को समिति तक पहुंचाना है।

मिनी सचिवालय में होगी दो चरणों में जनसुनवाई

अलवर जिला प्रशासन की ओर से समान नागरिक संहिता को लेकर 10 जुलाई को मिनी सचिवालय में विशेष जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि जिला स्तर पर गठित समिति इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। जनसुनवाई को दो चरणों में बांटा गया है, ताकि अलग-अलग वर्गों के लोगों को अपनी राय रखने का अवसर मिल सके। प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों से इसमें भाग लेने की अपील की है।

पहले चरण में जनप्रतिनिधि और विशेषज्ञ रखेंगे सुझाव

जनसुनवाई के पहले चरण का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक किया जाएगा। इसमें सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष सहित अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, कानून विशेषज्ञ, सामाजिक संगठनों के सदस्य, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और एससी, एसटी, अल्पसंख्यक एवं महिला आयोग के सदस्य भी अपने विचार समिति के सामने रखेंगे।

दोपहर बाद आम नागरिकों को मिलेगा राय रखने का मौका

जनसुनवाई के दूसरे चरण में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। यह चरण दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होगा। इस दौरान जिले के नागरिक समान नागरिक संहिता को लेकर अपने सुझाव, विचार और आपत्तियां समिति के सामने रख सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि आम जनता की भागीदारी से प्राप्त सुझावों को आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

ऑनलाइन माध्यम से भी दे सकेंगे सुझाव

जिन नागरिकों के लिए जनसुनवाई में पहुंचना संभव नहीं होगा, वे ऑनलाइन माध्यम से भी अपने सुझाव भेज सकेंगे। इसके लिए प्रशासन ने आधिकारिक वेबसाइट https://ucc.rajasthan.gov.in उपलब्ध कराई है। नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से समान नागरिक संहिता से जुड़े अपने सुझाव और विचार साझा कर सकते हैं।

UCC को लेकर सुझाव जुटाने की प्रक्रिया तेज

समान नागरिक संहिता को लेकर देशभर में लंबे समय से चर्चा जारी है। राजस्थान में भी प्रशासनिक स्तर पर लोगों की राय और सुझाव जुटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अलवर में होने वाली जनसुनवाई इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा।

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